२८ ते ३० सप्टेंबरला तीन दिवसांचा संप; मागण्या मान्य न झाल्यास ऑक्टोबरमध्ये बेमुदत संपाचा इशारा

Bank Employees on Strike : नगर : पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करावा, तसेच कामगिरीशी निगडित प्रोत्साहनपर भत्त्यातील भेदभाव दूर करून द्विपक्षीय करारातील तरतुदींची प्रामाणिक अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी देशभरातील बँक कर्मचारी आज (ता. ११) रोजी संपावर गेले (Bank Employees on Strike) आहेत. हा संप केवळ पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी नसून, द्विपक्षीय करार, सामूहिक सौदेबाजीचा अधिकार आणि बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटित चळवळीच्या अस्तित्वासाठीचा संघर्ष असल्याचे महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष तथा ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशनचे (All India Bank of Maharashtra Employees’ Federation) जनरल सेक्रेटरी धनंजय कुलकर्णी (Dhananjay Kulkarni) यांनी स्पष्ट केले.

कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी

अहिल्यानगर येथे याबाबत माहिती देताना बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन पुणे युनिटचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी कॉ. प्रकाश कोटा यांनी सांगितले की, पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा ही कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. २०१५ मधील दहाव्या द्विपक्षीय कराराच्या वेळी महिन्यातील चारही शनिवारी अर्धा दिवस काम करण्याऐवजी दुसरा व चौथा शनिवार पूर्ण सुट्टी आणि उर्वरित दोन शनिवारी पूर्ण दिवस कामकाजाची व्यवस्था स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर अकराव्या आणि बाराव्या द्विपक्षीय कराराच्या प्रक्रियेत उर्वरित शनिवारही सुट्टी देण्याबाबत सहमती झाली आणि प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

मान्य बाब अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित (Bank Employees on Strike)

त्यामुळे आता मान्य झालेली बाब अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे म्हणजे द्विपक्षीय वाटाघाटींच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. करार हे केवळ कागदावरील दस्तऐवज नसून परस्परविश्वासाचे प्रतीक आहेत. मान्य तरतुदींची अंमलबजावणीच होणार नसेल तर कर्मचारी संघटनांनी व्यवस्थापनाशी वाटाघाटी का कराव्यात, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.

पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास कमी होतील, असा केला जाणारा प्रचार दिशाभूल करणारा असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. प्रस्तावित व्यवस्थेत सोमवार ते शुक्रवार या पाच दिवसांत दररोज सुमारे ४० मिनिटे कामकाजाची वाढ होणार आहे. त्यामुळे एकूण कामाच्या वेळेत कपात होणार नसून कामकाजाची पुनर्रचना होणार आहे.

दिवसअखेरचा ताळमेळ, कर्जवसुली, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी, लेखापरीक्षण, अनुपालन, डिजिटल व्यवहारांशी संबंधित तक्रारी आणि विविध प्रशासकीय कामांमुळे बँक कर्मचारी नियमित कार्यालयीन वेळेपेक्षा अधिक काळ काम करतात. त्यातच अनेक शाखांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने कर्मचाऱ्यांवरील ताण वाढत आहे.

आरबीआय, विमा क्षेत्रासह वित्तीय क्षेत्रातील अनेक संस्थांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे. यूपीआय, एटीएम, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, कॅश डिपॉझिट मशीन आणि बिझनेस करस्पॉन्डंट यांसारख्या सुविधांमुळे अनेक बँकिंग सेवा सातही दिवस उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ग्राहकसेवेचे कारण देऊन पाच दिवसांच्या आठवड्याला विरोध करणे विसंगत असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
ग्राहकसेवा सुधारण्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ, सक्षम डिजिटल व्यवस्था, प्रभावी तक्रार निवारण आणि रिक्त पदांची भरती आवश्यक आहे. शाखांमधील कर्मचारी कमतरता दूर करण्याऐवजी कंत्राटी व आउटसोर्सिंगवर भर देणे योग्य नसल्याची भूमिकाही संघटनांनी मांडली.
द्विपक्षीय करारानुसार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी निश्चित केलेल्या Performance Linked Incentive योजनेच्या अंमलबजावणीत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उच्चपदस्थ व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र आणि अधिक लाभदायक योजना लागू करण्याऐवजी बँकेच्या यशात योगदान देणाऱ्या सर्व स्तरांतील कर्मचाऱ्यांना न्याय्य पद्धतीने प्रोत्साहन मिळावे, अशी मागणी आहे.
बँकेची कामगिरी ही केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळे होत नाही. सफाई कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी, ग्राहकसेवा कर्मचारी, अधिकारी, तांत्रिक कर्मचारी, कर्जवसुली कर्मचारी आणि प्रशासकीय कर्मचारी यांच्या सामूहिक योगदानातून बँकेची प्रगती होते. त्यामुळे प्रोत्साहनाचे लाभही न्याय्य पद्धतीने वितरित झाले पाहिजेत, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

उच्चपदस्थांच्या आर्थिक लाभांना केवळ अल्पकालीन नफा, व्यवसायवाढ किंवा कर्जवाटपाच्या लक्ष्यांशी जोडल्यास अधिक जोखीम घेण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते. त्याचा परिणाम भविष्यात बँकांच्या कर्जगुणवत्तेवर होऊन अनुत्पादक मालमत्ता वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रोत्साहन योजना तयार करताना दीर्घकालीन कर्जगुणवत्ता, वसुली, अनुपालन, ग्राहकसेवा आणि जोखीम नियंत्रणाचा विचार करावा, अशी मागणी आहे.

११ सप्टेंबरचा संप हा संघर्षाची सुरुवात असल्याचे कॉ. प्रकाश कोटा यांनी सांगितले. मागण्या मान्य न झाल्यास २८, २९ आणि ३० सप्टेंबर रोजी तीन दिवसांचा संप करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास ऑक्टोबरमध्ये बँक कर्मचारी बेमुदत संपाच्या दिशेने जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.

बँक कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष हा ग्राहकांच्या विरोधात नसून, पुरेसे मनुष्यबळ, सुरक्षित कार्यपद्धती, न्याय्य सेवाशर्ती आणि उत्तरदायी व्यवस्थापनासाठी असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ११ सप्टेंबरचा संप हा केवळ सुट्टीच्या मागणीचा प्रश्न नसून द्विपक्षीय कराराच्या अस्तित्वाचा आणि औद्योगिक लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न असल्याचे सांगण्यात आले आहे.