Rahul Narvekar : नगर : संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर (MLA Disqualification Petition) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी काल निकाल दिला. या निकालामध्ये राहुल नार्वेकर यांनी शिंदेंच्या नेतृत्वातील गटाला खरी शिवसेना (Shivsena) असल्याचा निकाल दिला. नार्वेकर यांनी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ज्या गोष्टी अवैध ठरवल्या, त्या गोष्टींना नार्वेकर यांनी वैध ठरवले आहे.
हे देखील वाचा : एकनाथ शिंदेंचा गट हीच खरी शिवसेना; विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचा निकाल
निकाल देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना हा पक्ष कोणाचा, यावर निर्णय दिला. हा निर्णय देताना पक्षाची घटना, नेतृत्वाची रचना आणि विधिमंडळ पक्ष या बाबी ग्राह्य धरण्यात आल्या. दोन्ही पक्षांकडून संपूर्ण सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी 10 तारीख निकालासाठी निश्चित करण्यात आली होती. सायंकाळी 5 वाजता सुरु झालेल्या निकाल वाचनात त्यांनी शिवसेनेच्या घटनेतील बदल हे निवडणूक आयोगातील घटनेत आढळले नसल्याचे म्हटले आहे. 2018 मध्ये पक्ष घटनेत झालेले बदल निवडणूक आयोगाकडे नसल्याचेही विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटले.
नक्की वाचा : पतंग उडवायचा आहे ना? आधी हे वाचाच…
सुप्रीम कोर्टाच्या ‘या’ निर्णयांमध्ये केला बदल
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांना काही निर्देश दिले होते. गुवाहाटीमध्ये शिंदे गटाने प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात ही नियुक्ती अवैध ठरवली. त्याशिवाय, सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात शिंदे गटाने आपल्या विधिमंडळ गटनेतेपदी एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती केली होती. ही नियुक्तीदेखील सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात रद्द केली होती. भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर असून अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं राज्यपालांसह विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले होते. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखालील बंडखोर गटानं आमच्याकडे आमदारांचं बहुमत आहे, त्यामुळे कायदेशीररित्या ‘विधीमंडळ पक्ष’ आम्हीच आहोत, असा दावा केला होता. तसेच, आम्हीच ‘विधीमंडळ पक्ष’ असल्यानं पक्षाचा गटनेता नेमण्याचाही अधिकार आमचाच असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. पण निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं शिंदे गटाचा हा दावा खोडून काढला आणि एकनाथ शिंदेंचं गटनेतापदही अवैध असल्याचं स्पष्ट केले होते. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही. कुठलाही गट पक्षावर दावा करु शकत नाही. कारवाईपासून पळ काढण्यासाठी हा दावा तकलादू असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
प्रतोद नेमण्याचा अधिकार हा राजकीय पक्षाचा असतो, हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. सु्प्रीम कोर्टाने सुनील प्रभू यांची शिवसेना विधिमंडळाच्या प्रतोदपदी निवड योग्य ठरवली होती. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनील प्रभू हे व्हीप नसल्याचे सांगत त्यांना विधिमंडळाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे.