MP Nilesh Lanke : मालमत्ता कर वाढीवर नागरिकांचा संताप; महापालिकेने मनमानी तत्काळ थांबवा, खासदार लंके यांची मागणी

0
MP Nilesh Lanke : मालमत्ता कर वाढीवर नागरिकांचा संताप; महापालिकेने मनमानी तत्काळ थांबवा, खासदार लंके यांची मागणी
MP Nilesh Lanke : मालमत्ता कर वाढीवर नागरिकांचा संताप; महापालिकेने मनमानी तत्काळ थांबवा, खासदार लंके यांची मागणी

MP Nilesh Lanke : नगर : अहिल्यानगर महापालिकेच्या सुधारित कर आकारणी (Taxation), विशेष नोटिसा, कागदपत्रांची मागणी, कर मूल्य बदल या नावाखाली सुरु असलेली प्रशासनाची (Administration) एकतर्फी कारवाई नागरिकांवर अन्याय करणारी असल्याचा आरोप, खासदार निलेश लंके (MP Nilesh Lanke) यांनी केला आहे.

अवश्य वाचा : पाथर्डीतील निवडणूक चित्र बदलले; १४ अर्ज मागे, तिरंगी लढतीचे संकेत

खा. लंके यांनी आयुक्तांना पत्र देत नोंदवले आक्षेप

अहिल्यानगर महापालिकेच्या मालमत्ता कर आकारणी प्रक्रियेतील अनियमितता, अस्पष्टता आणि नियमभंग विरोधात नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींना अनुसरून खा. लंके यांनी आयुक्तांना पत्र देत आक्षेप नोंदवले आहेत. पाठविण्यात आलेल्या नोटिसांमध्ये करवाढीचे ठोस, पारदर्शक कारण दिलेले नाही. क्षेत्रफळ तपासणी, वास्तविक बांधकामाचे मोजमाप, तांत्रिक पडताळणी, प्रत्यक्ष पंचनामा यापैकी कोणतीही प्रक्रिया न करता कर वाढ लादण्यात आली आहे. हॉल, बेडरूम, किचन, व्यावसायिक युनिट्स, दुकाने अशा विविध जागांचा वेगळा वापर आणि वेगवेगळे निकष असतानाही सर्वांवर एकच निकष लागू करणे ही गंभीर चूक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “२०२४–२५ मधील कर रचनेतील अचानक व अत्याधिक वाढ ही ‘रेव्हेन्यू टार्गेट’ पूर्ण करण्यासाठी केलेली घाईगडबडीची मनमानी आहे,” असा आरोपही त्यांनी केला.

नक्की वाचा : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या लढती निश्चित

नागरिकांची थेट पिळवणूक (MP Nilesh Lanke)

नियमावलीनुसार नागरिकांना किमान ३० दिवसांचा अवधी देणे बंधनकारक असताना अनेकांना फक्त ३ दिवसांची नोटीस पाठविण्यात आल्याचे लंके यांनी स्पष्ट केले. “ही पद्धत केवळ नियमभंग नाही, तर नागरिकांवर जबरदस्तीचा आर्थिक बोजा टाकणारी आहे,” असे ते म्हणाले. कर सुधारित प्रक्रियेत पंचनामा, पुरावे, नकाशे, मोजमाप यांचा समावेश न करता घेतलेले एकतर्फी निर्णय नागरिकांची थेट पिळवणूक करणारे असल्याची टीका त्यांनी केली. खासदार लंके यांनी महापालिका आयुक्तांना तातडीने पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चुकीच्या सर्व नोटिसा रद्द करणे, कायद्यानुसार प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून नव्याने मूल्यांकन, कर संचिका व नोंदींचे पारदर्शक पुनर्परीक्षण, तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त करणे, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे, “नियमबाह्य भार लादण्याऐवजी नागरिक-केंद्रित प्रशासनाचा आदर्श ठेवणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी पत्रात नमूद केले.