Supreme Court On Maharashtra Election : जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि महानगरपालिका (Municipal Corporation) यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून या ठिकाणी 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देणार नाही याची काळजी घेण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सूचना दिल्या आहेत. आज 28 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायलयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Supreme Court On Maharashtra Election) 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर सुनावणी झाली. या प्रकरणात दाखल असणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने मोठा निर्णय दिला आहे.

अवश्य वाचा : श्रीगोंद्यातील कुटुंबावर काळाचा घाला; ट्रॅक्टर पलटी होऊन दोन चिमुकले जागीच ठार

सुनावणीत नेमकं काय घडले ?

निवडणूक आयोगाचे वकील बलबीरसिंग (Balbir Singh) म्हणाले की निवडणूक होत असलेल्या 22 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ही 50% पेक्षा जास्त झालेली आहे. यावर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ज्या 40 ठिकाणी नगरपालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढलेली आहे त्या ठिकाणचा निकाल एकूण या आरक्षणाच्या पुढे येणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून राहील किंवा त्या ठिकाणच्या निवडणुका या स्थगित कराव्या लागतील. ओबीसी आरक्षण हक्क समितीच्या वतीने बाजू म्हणणाऱ्या ॲड. इंदिरा जयसिंग यांनी या प्रस्तावाला अनुकूलता दाखवली.

ओबीसी आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेला बांठिया आयोग हा ओबीसींना 50 टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण देत आहे. त्याला विरोध असल्याचे इंदिरा जयसिंग यांनी सांगितले. यामुळे अनेक ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण मिळत नसल्याचे त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आपण हा अहवाल वाचला नसल्याचे नमूद केले.

जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत आम्ही 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी करू असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले. यावर बोलताना अ‍ॅड. विकास सिंह यांनी तोपर्यंत निवडणूक होऊ देऊ नका अशी मागणी केली.

आम्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकले आहे. मागील सुनावणीत दिलेल्या आदेशाच्या संदर्भात, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने आमच्या विचारार्थ एक संक्षिप्त नोंद सादर केली होती. फक्त 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगर पंचायती आहेत जिथे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हे मुद्दे विचारात घेऊन जानेवारी 2026 च्या दुसऱ्या आठवड्यात 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर हा विषय सादर करावा. दरम्यान, नगरपरिषदा, नगर पंचायतींच्या निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार होऊ शकतात परंतु वरील 40 आणि 17 नगर पंचायतींचे निकाल या कार्यवाहीच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले. या प्रकरणात आता पुढील सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे.

नक्की वाचा : बोल्हेगाव परिसरात बिबट्याचा हल्ला

नेमकं प्रकरण काय? (Supreme Court On Maharashtra Election)

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य सरकारने ओबीसीसाठी सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याच निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक पालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त झाली असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. तसेच सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा आणि सोयीचा अर्थ राज्य सरकारने लावला असा दावा देखील या याचिकेत करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात सुनावणी करतना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2022 च्या जेके बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या स्थितीनुसारच घेतल्या जाऊ शकतात. या अहवालात ओबीसी समाजाला सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू केले. मात्र हा अहवाल न्यायप्रविष्ट असल्याने अद्याप त्यावर सुनावणी झालेली नाही मग महाराष्ट्र सरकारने यानुसार आरक्षण कसे काय लागू केले? असं देखील या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात 17 जिल्हा परिषदांमध्ये, 83 पंचायत समित्यांमध्ये, 40 नगरपालिकांमध्ये, 17 नगरपंचायतींमध्ये आणि 2 महापालिका क्षेत्रात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात आहे.