Solar Energy Consumers : नगर : महावितरणने केलेल्या नव्या नियमानुसार केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या पी. एम. सूर्य घर योजनेतील ग्राहकांनी घरांवर आस्थापित करायच्या सौर ऊर्जा प्रणालीच्या अधिकारावर महावितरणने गदा आणली असून, अनेक सौर ऊर्जा ग्राहकांचे (Solar Energy Consumers) तसेच व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. महावितरणच्या (Mahavitaran) नवीन अनाकलनीय धोरणामुळे, सरासरी वीज युनिट प्रमाणेच घरावर सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित करायच्या आहेत. हे पूर्णतः बेकायदेशीर आणि सौर धोरण्याच्या विरोधात आहेत. संपूर्ण राज्यात यामुळे संतापाची लाट पसरली आहे. महावितरणने लादलेल्या नियमांमध्ये लवकरात लवकर बदल न केल्यास राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा अहिल्यानगर ऑल-इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनने (AIREA) दिला आहे. यासंदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गीते यांना ऑल-इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनचे जिल्हा संचालक अमित काळे यांनी निवेदन देऊन त्वरित योग्य कारवाई करण्याची विनंती केल.
नक्की वाचा: सुजय विखे पाटील यांची भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्षपदी नियुक्ती
निवेदनात म्हटले की,
ग्राहक अधिक अनुदान मिळवण्यासाठी जास्त सौर क्षमता बसवत आहेत, असा आरोप महावितरणकरत आहे. हा तथ्यहीन व दिशाभूल करणारा आरोप आहे. पी.एम. सूर्यघर योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान ३ केव्ही पर्यंतच मर्यादित आहे. अधिक क्षमतेची सौर प्रणाली बसविल्यास अनुदानाची रक्कम वाढत नाही. सोलर व्यावसायिक, ग्राहकांवर मोठ्या क्षमतेची प्रणाली बसविण्यासाठी दबाव टाकत आहेत, हा महावितरणचा दावाही सपशेल खोटा आहे. पी. एम. सूर्यघर पोर्टल ग्राहकांना स्वतःचा पसंतीचा पुरवठादार निवडण्याचा व सौर क्षमतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार देते. ग्राहक निवासी अनुदानाचा व्यावसायिक वापरासाठी गैरवापर करत आहेत, हा महावितरणचा आरोपही निराधार व पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आहे. अशा प्रकरणांत विक्रेते किंवा ग्राहकांना दोष देण्याऐवजी मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे.
📣 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://whatsapp.com/channel/0029VbCCtgJ4IBhMHvG2cG3D
महावितरण दिशाभूल करत असल्याचा आराेप (Solar Energy Consumers)
महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी पंतप्रधानांच्या सूर्यघर कार्यक्रमाला आणि मुख्यमंत्र्यांच्या विकास दृष्टीकोनाला कमकुवत करत असून नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित करत आहेत. हे अधिकारी आपले गैरवर्तन आणि अपराध लपविण्यासाठी मंत्री, राजकारणी, प्रसारमाध्यमे आणि नागरिकांची खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करत करत आहेत. या दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध संपूर्ण चौकशीचे आदेश देण्याची आमची मागणी आहे. पी एम सूर्य घर पोर्टलवर सध्या लादलेले निर्बंध बेकायदेशीर असून ते तात्काळ हटविणे आवश्यक आहे. महावितरणने पूर्वीची प्रणाली पुन्हा सुरू करावी आणि ग्राहकांना कोणत्याही अनावश्यक त्रासा शिवाय सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्याच्या अधिकाराचा आदर करावा, अशी आमची मागणी आहे.
यावेळी सौर वितरकांच्या शिष्टमंडळात भावेश भराडिया, नारायण शिरसाठ, संजय शिंपी, निलेश चिपाडे, ओमकार काळे, विलास गायकवाड, श्रीनिवास पाटील, प्रदीप करांडे, राजेंद्र सोनी, विशाल वाणवणे, आशिष गोंधळे, शशिकांत दिवटे, मनोज उंदारे, सुशील करांडे, प्रवीण लोळगे, चैतन्य जैन, तुषार शिंदे व दिलीप गुंजाळ आदी उपस्थित होते.
