Karjat | कर्जत : कर्जतचे (Karjat) ग्रामदैवत संत सदगुरु गोदड महाराज मंदिराच्या ट्रस्टमध्ये काही स्वार्थी लोकांनी पुजारी, सेवेकरी, मानकरी यासह भाविकांना अंधारात ठेवत अनधिकृतपणे दुसऱ्या ट्रस्टला मान्यता दिली. ही मान्यता तात्काळ रद्द करावे, या मागणीसाठी दुसऱ्या दिवशी देखील गोदड महाराज मंदिरासमोर भजन करीत धरणे आंदोलन सुरू आहे. यावेळी कर्जतचे प्रांताधिकारी नितीन पाटील यांनी भेट देत आंदोलनकर्त्याशी चर्चा केली. यावेळी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्यांना निवेदन देण्यात आले.
अवश्य वाचा- कर्जतमध्ये बंद पाळत गोदड महाराज मंदिरासमोर धरणे आंदोलन; ट्रस्ट बरखास्त करण्याची मागणी
ट्रस्टची नोंदणी १६ मार्च १९५४ साली झाली (Karjat)
प्रांताधिकारी पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात श्री संत सदगुरु गोदड महाराज मंदिर ट्रस्टची नोंदणी १६ मार्च १९५४ साली झाली. त्यानुसार अद्याप पर्यंत ट्रस्टचे कामकाज सुरळीत चालू होते. मात्र, कर्जत नगरपंचायत हद्दीतील काही स्वार्थी विचाराच्या लोकांनी एकत्र येत खोटे-नाटे कागदपत्रे तयार करीत धर्मदाय आयुक्त कार्यालय अहिल्यानगर यांना प्रलोभन दाखवत चुकीच्या कागदपत्राच्या आधारे बेकायदेशीर ट्रस्ट नोंदणी केली.
हे वाचा – वेळेआधी विमानाने केले उड्डाण; खासदार निलेश लंकेंचा पारा चढला
आंदोलकांची मागणी (Karjat)
वास्तविक पाहता संत सदगुरु गोदड महाराज यांचे पुजारी, सेवेकरी, मानकरी यांना अंधारात ठेवत हा प्रकार करण्यात आला. त्यामुळे पंचक्रोशीतील भाविकांमध्ये अविश्वास निर्माण झाल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. तसेच या अनधिकृत ट्रस्ट तात्काळ बरखास्त करावे. तसेच जुने ट्रस्ट अस्तित्वात असताना व वरिष्ठ कार्यालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना अहिल्यानगर येथील कनिष्ठ धर्मदाय आयुक्त यांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा दुरुपयोग केलेला आहे. त्यांची निःपक्षपाती चौकशी करून कर्जतकरांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. यावेळी प्रांताधिकारी नितीन पाटील यांनी मागणीचे निवेदन स्वीकारत आंदोलनकर्त्याच्या भावना धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे पाठवत विशेष बाबीने या प्रश्नांकडे लक्ष देत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेन, अशी ग्वाही दिली.
हे पहा – रात्री इंटरनेट चालू ठेवणं पडू शकतं महागात!
मंदिरासमोर दुसरा फलक लावत आंदोलनकर्त्यांनी आपला दावा केला मजबूत (Karjat)
आंदोलनकर्त्यांनी रविवारी गोदड महाराज मंदिर परिसरात दुसरा फलक लावत त्यावर मोडी लिपीतील दस्तावेज तसेच महाराजांच्या काळातील बक्षीसपत्र दाखवत १९५४ साली स्थापन झालेल्या जुन्या ट्रस्टचा ठोस पुरावा असल्याचा दावा केला. अशा परिस्थितीत नव्या ट्रस्टची निर्मिती नेमकी कोणत्या कायदेशीर बाबीच्या आधारावर करण्यात आली ? असा प्रश्न प्रशासनासमोर उपस्थित केला. यावेळी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवत चौकशी करण्याची मागणी केली.
