Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 : नगर : अनेक दिवसांपासून चर्चेत असणाऱ्या धर्मांतर विरोधात राज्य सरकार कठोर पाऊले उचलणार आहे. यासाठीच राज्य सरकार आज विधानसभेत जबरदस्तीने आणि आमिष दाखवून धर्मांतर करणाऱ्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 ) सादर करणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर आज राज्य सरकार (State Government) हे विधेयक विधानसभेत मांडणार आहे.

नक्की वाचा : महागाई व गॅस दरवाढीविरोधात राहाता तहसीलवर महाविकास आघाडीचा एल्गार

जबरदस्तीने धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा

विधानसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर विधान परिषदेत हे विधेयक मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठवले जाणार आहे. राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी हा कायदा आणला जात असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.

📣 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
🪀 https://chat.whatsapp.com/D9yG5gFstDCESNfitc3gt9

दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)

या कायद्यासाठी अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समिती तयार केली होती. पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली या कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी 14 फेब्रुवारी रोजी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार, या कायद्यात कमल 14 आणि कलम 9 मध्ये शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी व दंडाची तरतूद कलम 14 अंतर्गत करण्यात आली आहे. तर गुन्हे आणि त्यासाठीच्या शिक्षांची तरतूद कलम 9 मध्ये करण्यात आली आहे. तर कलम 9 मधील उपकलम 4 मध्ये दोषींना सात वर्षांची शिक्षा आणि पाच लाख रुपयांचा दंडाच्या शिक्षेची तरतुद करण्यात आलीये.

कायद्यात नेमकी शिक्षा काय?

कलम 9 (4) – जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्याला 7 वर्षांची कैद आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड

कलम 14 – बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी आणि दंडाची तरतूद