warning: अकोले: भंडारदरा धरणाला शंभर वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शताब्दी वर्ष मोठ्या उत्साहात साजरे करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, जसे धरण बांधण्याला 100 वर्षे झाली आहेत तसेच धरणातून जे विस्थापित झाले त्यांच्या विस्थापनालाही 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. धरणातून विस्थापित झालेल्या आदिवासींना (Adivasi) अद्यापही पिण्यासाठी व सिंचनासाठी भंडारदरा धरणातून पाणी देण्यात आलेले नाही. धरणात बुडालेल्या जमिनीच्या बदल्यात मोबदला म्हणून दिलेल्या जमिनीही आदिवासींच्या पूर्ण नावावर करण्यात आलेल्या नाहीत. वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करून आदिवासींना अद्यापही जमिनीचे मालक करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हा कार्यक्रम उधळून लावू, असा इशारा (warning) अखिल भारतीय किसान सभेने दिला आहे.
अवश्य वाचा- निसर्गाशी मैत्री करा आणि आनंदी रहा: पद्मश्री राहीबाई पोपेरे
पुन्हा एकदा संघर्षाची हाक (warning)
किसान सभेने यावर सातत्याने आंदोलन करत आवाज उठवला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या राजूर लोणी लॉंग मार्चमध्ये सुद्धा याबाबत मागणी उचलण्यात आली. यानुसार शेतकऱ्यांना पाणी देण्याबाबत सर्वेक्षण करण्याची घोषणाही जलसंपदा मंत्री यांनी केली. तसे आदेशही काढले. जमीन नावे करण्याबाबतही मागणी मान्य करण्यात आली. मात्र, याबाबतची पुढील कार्यवाही अद्यापही सुरू झालेली नाही. किसान सभेने या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा संघर्षाची हाक दिली असून याबाबत जागृती मोहीम सुरू केली आहे. या अंतर्गत 7 एप्रिल रोजी हजारो शेतकरी शेंडी, घाटघर, मुरशेत, भंडारदरा या धरणाच्या मागील गावांमधून वाहन मार्च करणार आहे. लाँग मार्चला दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे कारवाई न झाल्यास भंडारदरा धरण शताब्दी कार्यक्रम उधळून लावण्याचा इशारा किसान सभेने दिला आहे. यासंदर्भातले निवेदन तहसीलदार यांना देण्यात आले असून जलसंपदा विभाग तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही याबाबत अवगत करण्यात आले आहे. यावेळी डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, ताराचंद विघे, एकनाथ मेंगाळ, तुळशीराम कातोरे, राजाराम गंभीरे आदी उपस्थित होते.
