नगर : एखाद्या मागासवर्गीय समुदायाचे सदस्य (Members of backward communities) असणे हा केवळ सरकारी नोकरीत सवलत मिळवण्याचा आधार नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नोंदवलं आहे. केवळ मागास समुदायाचा सदस्य असणे ही बाबच उमेदवाराच्या बाजूने पारडे झुकवू शकत नाही,असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच, केवळ सहानुभूती किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीचा विचार करून सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार प्रदान केला जाऊ शकत नाही,असा महत्वपूर्ण निर्वाळाही न्यायालयाने दिला.
नक्की वाचा: भोंदू अशोक खरातने सख्ख्या नातलगांनाही फसवलं;परिवहन अधिकाऱ्यांच्या नावेही फसवणूक
खंडपीठाचे म्हणणं नेमकं काय? (Supreme Court)
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने असं नमूद केले की, जर सर्व उमेदवारांना समान आणि निष्पक्ष संधी मिळण्याची खात्री करायची असेल, तर सार्वजनिक नोकरीच्या बाबींमध्ये कृपा, दानशूरता किंवा करुणा यांना दूरच ठेवले पाहिजे. केवळ एखादी व्यक्ती मागासवर्गीय समुदायाची आहे, या एकाच कारणावरून निर्णयाचा तराजू एका बाजूने झुकवला जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने ४ एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या एका खटल्याच्या निकालात स्पष्ट केले. दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेले एक अपील मंजूर करताना न्यायालयाची ही निरीक्षणे समोर आली आहेत.
अवश्य वाचा: दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर जय पवार यांचं सूचक वक्तव्य
नेमकं प्रकरण काय? (Supreme Court)
भरती प्रक्रियेच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर उपस्थित राहण्यात अपयशी ठरलेल्या एका उमेदवाराला दुसरी संधी देण्याचे निर्देश ‘केंद्रीय प्रशासकीय लवादाने’ आणि ‘दिल्ली उच्च न्यायालयाने’ दिले होते. या निर्देशांविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनी हे अपील दाखल केले होते. हे प्रकरण अशा एका उमेदवाराशी संबंधित होते, ज्याने कॉन्स्टेबल पदाच्या भरती प्रक्रियेचा प्राथमिक टप्पा यशस्वीरित्या पार केला होता. परंतु जानेवारी २०२४ मध्ये आजारपणाचे कारण देत, तो ‘शारीरिक क्षमता आणि मोजमाप चाचणी’साठी उपस्थित राहिला नाही. असे असूनही, CAT ने दिल्ली पोलिसांना त्या उमेदवाराला पुढील तुकडीसोबत ही चाचणी देण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले होते आणि सप्टेंबर २०२५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला होता.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा दृष्टिकोन अमान्य ठरवला. या प्रकरणाचे वर्णन ‘बेजबाबदारपणाचे एक उत्तम उदाहरण’ असे करताना, खंडपीठाने नमूद केले की, त्या उमेदवाराने नियोजित तारखेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेऊन ‘एक सुवर्णसंधी वाया घालवली’ आहे. भरती प्रक्रिया विशेषतः ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक नोकऱ्यांचा समावेश असतो. त्यांनी अधिसूचित केलेल्या अटींचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य आहे. ‘जेव्हा संधी दुर्मिळ असतात, तेव्हा त्या दोन्ही हातांनी पकडल्या पाहिजेत,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, केवळ एका उमेदवारासाठी नियमांमध्ये शिथिलता आणल्यास संपूर्ण निवड प्रक्रियेची सचोटी आणि विश्वासार्हता धोक्यात येईल, यावरही न्यायालयाने भर दिला.
