Action Taken Against Child Marriage : नगर : बालविवाहासारख्या (Child Marriage) सामाजिक कुप्रथेला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत व्यापक कारवाई (Action Taken Against Child Marriage) करत १५५ प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप केला असून, त्यापैकी ७ प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास (District Women and Child Development Department) अधिकारी संजय कदम यांनी दिली.
नक्की वाचा : बालविवाह रोखण्यासाठी सर्वांनी सतर्क राहावे : जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया
प्रतिबंध करण्यासाठी विविध स्तरांवर कारवाई
मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आणि मुलाचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास तो विवाह कायद्याने दंडनीय ठरतो. अशा बालविवाहांना प्रतिबंध करण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध स्तरांवर कारवाई करण्यात येत असून, काही प्रकरणांमध्ये विवाह थांबवून पालकांकडून लेखी हमीपत्र घेण्यात आले आहे, तर आवश्यकतेनुसार पीडित बालिकांना बालगृहांमध्ये संरक्षण देण्यात आले आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
तालुकानिहाय कारवाई (Action Taken Against Child Marriage)
जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये प्रशासन, महिला व बालविकास विभाग, पोलीस यंत्रणा तसेच स्थानिक बालसंरक्षण समित्यांच्या समन्वयातून ही कारवाई राबविण्यात आली आहे. अहिल्यानगर व पाथर्डी येथे प्रत्येकी १९, श्रीगोंदा १७, शेवगाव १५, कर्जत १४, राहुरी १२, नेवासा ११, संगमनेर, पारनेर व राहाता येथे प्रत्येकी ९, कोपरगाव ७, जामखेड व अकोले येथे प्रत्येकी ६, तर श्रीरामपूर येथे २ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.
बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार बालविवाह लावणे हा गंभीर गुन्हा असून अशा प्रकरणांत केवळ पालकांवरच नव्हे, तर विवाह सोहळा आयोजित करणारे, मध्यस्थ, नातेवाईक, मंडप-डेकोरेशन व्यावसायिक, बॅण्डपथक तसेच संबंधित सेवा पुरवठादारांवरही कारवाई केली जाते.
बालविवाहामुळे मुलींच्या आरोग्यावर, शिक्षणावर आणि भविष्यातील संधींवर गंभीर परिणाम होतात. त्यामुळे हा केवळ सामाजिक प्रश्न नसून मुलींच्या सर्वांगीण विकासाशी संबंधित विषय आहे. यासाठी गावपातळीवर जनजागृती, शाळांमधील मार्गदर्शन आणि संशयास्पद घटनांवर तात्काळ प्रतिसाद देण्यात येत आहे. ग्राम बाल संरक्षण समित्यांमध्ये अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ती, पोलीस पाटील, शिक्षक आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांवर विशेष जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत.
बालविवाहाची माहिती मिळताच चाईल्ड हेल्पलाईनवर कळविल्यास संबंधित यंत्रणा त्वरित सक्रिय होते. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, बालसंरक्षण कक्ष, पोलीस अधिकारी आणि स्थानिक यंत्रणा यांच्या संयुक्त पथकाद्वारे घटनास्थळी जाऊन बालविवाह रोखला जातो. त्यानंतर संबंधित बालक व पालकांचे समुपदेशन करून पुनर्वसनाची कार्यवाही केली जाते.
येत्या १९ एप्रिल रोजी येणारी अक्षयतृतीया तसेच लग्नसराईच्या हंगामात बालविवाहाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासन अधिक सतर्क झाले आहे. बालविवाहा संदर्भात कोणतीही माहिती मिळाल्यास चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ किंवा ११२ या क्रमांकावर कळवावे, असे आवाहन करण्यात आले असून माहिती देणाऱ्याची ओळख गोपनीय ठेवली जाते.
