Disability Certificate : पाथर्डी : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत राज्य शासनाने (State Government) दिलेल्या निर्देशानुसार दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वैश्विक ओळखपत्र (UDID) पडताळणी प्रक्रियेत पाथर्डी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका कनिष्ठ अभियंत्याचे (Junior Engineer) नाव तालुका पडताळणी समितीच्या अहवालातून वगळण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला असून, यामुळे प्रशासकीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे.
नक्की वाचा : राहाता तालुक्यातील गर्भलिंगनिदान व गर्भपात रॅकेटवर कारवाईची मागणी
तालुका स्तरावर समित्या गठीत
जिल्हा परिषद अहिल्यानगरचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके यांनी सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभाग तसेच पंचायत समिती पाथर्डी येथील तालुका पडताळणी समितीकडे याबाबत तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषद स्तरावर दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी तालुका स्तरावर समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांना लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेले कर्मचारी, संशयित प्रकरणे तसेच तक्रारी प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची स्वतंत्र यादी तयार करून जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे तपासणीसाठी पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
बदली प्रक्रियेत दिव्यांग सवलत मिळाल्याचा उल्लेख (Disability Certificate)
दरम्यान, पाथर्डी सार्वजनिक बांधकाम उपविभागातील कनिष्ठ अभियंता राम काशिनाथ राजळे यांचे नाव तालुका समितीच्या यादीत समाविष्ट नसल्याची तक्रार शिवसेना तालुका प्रमुख विष्णूपंत ढाकणे यांनी केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यास बदली प्रक्रियेत दिव्यांग सवलत मिळाल्याचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला असून, त्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या अपंगत्व प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेकडून यापूर्वी संबंधित विभागांना दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती युडीआयडी कार्ड व प्रमाणपत्रांच्या प्रती सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
अहवाल सादर करण्याचे आदेश
मात्र, प्राप्त अहवालात संबंधित कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव नसल्याने आता प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व तालुका पडताळणी समितीकडून संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव पडताळणी यादीत का समाविष्ट करण्यात आले नाही?याबाबतचा सविस्तर अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले असून, विलंब होऊ नये याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.या प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, पुढील चौकशीत नेमके काय समोर येते याकडे प्रशासनासह कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे
