Women Farmers Bill : महिला शेतकऱ्यांना आता स्वतंत्र ओळख (Independent identity for women farmers)मिळणार आहे. कारण राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी, ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ (Women Farmers Bill) आगामी पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session) सादर केले जाणार आहे. आता हे विधेयक (New Bill) का सादर केले जाणार आहे आणि त्यामागचा सरकारचा उद्देश काय आहे ते समजून घेऊया…
नक्की वाचा : अहिल्यानगरच्या आदिती शिदोरेची ऑस्ट्रेलियाच्या १९ वर्षांखालील स्टेट क्रिकेट संघात निवड
महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊन त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना मिळावी,यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकाचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.
अवश्य वाचा : सागर मोहळकर हत्याकांडात ‘चार्जशीट’ न दाखल झाल्याने आरोपीला मिळाला जामीन!
राज्य सरकारचा विधेयक आणण्यामागचा उद्देश काय?
राज्यातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिलांचा सहभाग आहे. बहुतांश कृषी धोरणे आणि सरकारी योजना या पुरुषकेंद्री आहेत. कृषी योजनांचा लाभ महिलांना मिळावा, यासाठी जमिनीची मालकी ही अट असल्याने मोठ्या संख्येने महिला शेतकरी योजनांपासून वंचित राहतात. कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिला, तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन यांसारख्या पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
सर्व सूचनांचा विचार करून विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार करा. कृषी क्षेत्रातील महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून वैधानिक मान्यता देणे, त्यांच्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभारणे, कर्ज, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि विविध सेवा महिलांपर्यंत पोहोचविणे हा उद्देश असावा,अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. महिलांना राज्य शासनाच्या कर्ज योजना, कृषी अनुदाने, बियाणे, खते, पीक विमा, विस्तार सेवा, बाजारपेठ सुविधा, वाहतूक, साठवणूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळू शकेल, अशी डिजिटल प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित होण्यासाठी सर्व अभ्यास करावा. तसेच महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करणे या बाबींचा समावेश करावा, असेही निर्देश फडणवीसांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेत.
महिलांना काय फायदा होईल?
शेतकरी महिला होतील उद्योजिका – राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांपैकी ४५ टक्के मुली आहेत. आता महिला केवळ शेतकरी नाही तर कृषी उद्योजिका आणि तंत्रज्ञान वापरातही सरस ठरत आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ड्रोन आणि इतर प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. शेतकरी महिलांना उद्योजिका करण्याचे काम करण्यात येईल.
महिलांना शेतकरी म्हणून ओळख निर्माण करणार – शेतकरी महिलांना सुलभ आणि सहज कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी या विधेयकाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सध्या महिलांना शेतकरी म्हणून ओळख नाही. आणि तीच मिळवून देण्याचा प्रयत्न यातून करण्यात येईल. त्यामुळे शेतीची व्याख्या व्यापक होईल. पशुपालन, वनशेती, मत्स्यपालन यांचाही समावेश शेतीच्या परिघात करण्यात येईल.
तसेच या बैठकीत महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करणे, विधेयकाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा राबवण्याचा देखील अभ्यास केला जावा, असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. जिल्हा आणि तालुका व गावस्तरापर्यंत मजबूत यंत्रणा असली पाहिजे. या कायद्याच्या अंमलबजावणी वर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती असावी, जेणेकरून या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियमित परीक्षण केलं जाईल, हे विधेयक राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि संधी उपलब्ध करून देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असून कृषी क्षेत्रात लिंगसमतेच्या दिशेने एक नवा आदर्श निर्माण करेल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
