Nagar : नगर : केंद्र शासनाने ‘कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती)’ या नव्या अभियानास मान्यता दिली असून सन २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाअंतर्गत कापूस उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध पीक प्रात्यक्षिके राबविण्यात येणार असून लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनी अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी केले आहे.
हेही वाचा : रोहित पवारांच अन्नत्याग आंदोलन तात्पूरतं स्थगित; गिरीश महाजन यांची शिष्टाई
जाणून घ्या अनुदान
या अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात सन २०३०-३१ पर्यंत १२५ लाख गाठी कापसाचे उत्पादन आणि ५५० किलो लिंट प्रति हेक्टर उत्पादन साध्य करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात यावर्षी क्लोज स्पेसिंग प्रात्यक्षिके (९० x ३० सें.मी. अंतर) १ हजार ४६४ हेक्टर, सघन कापूस लागवड (९० x १५ सें.मी. अंतर) २ हजार १५१ हेक्टर तसेच एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (९० x ६० सें.मी. अंतर) ३२७ हेक्टर क्षेत्रावर राबविण्यात येणार आहे. प्रात्यक्षिकांसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असून क्लोज स्पेसिंग प्रात्यक्षिकाकरिता प्रति हेक्टर १३ हजार ५०० रुपये व शेतीदिनासाठी ५०० रुपये, सघन कापूस लागवड प्रात्यक्षिकाकरिता प्रति हेक्टर १८ हजार रुपये व शेतीदिनासाठी ५०० रुपये तसेच एकात्मिक पीक व्यवस्थापन प्रात्यक्षिकाकरिता प्रति हेक्टर ७ हजार रुपये व शेतीदिनासाठी ५०० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
नक्की पहा : अहिल्यानगर जिल्ह्यात माव्यातून कोटींची उलाढाल; अन्न-औषधचे सात अधिकारी मैदानात
कागदपत्रे (Nagar)
ही प्रात्यक्षिके शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांमार्फत राबविण्यात येणार आहेत. शेतकरी गट नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून गटाची निवड ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. प्रत्येक गटात किमान २५ शेतकरी असणे आवश्यक असून प्रति गाव, प्रति पीक जास्तीत जास्त चार गटांची निवड केली जाणार आहे. लाभ घेणाऱ्या शेतकरी सदस्यांचा आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांक असणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनी विहित नमुन्यात हमीपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार असल्याचेही कळविण्यात आले आहे.
