Sonam Raghuwanshi Case : देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या मेघालय येथील ‘हनीमून केस’मधील मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuwanshi Case) हिला सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने तिचा जामीन रद्द करत पुढील 3 आठवड्यांच्या आत पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण (Surrender) करण्याचे आदेश दिले आहेत. पती राजा रघुवंशी यांच्या हत्येचा आरोप (Raja Raghuvanshi Murder Case) असलेली सोनम जामिनास पात्र नाही, असे स्पष्ट मत कोर्टाने व्यक्त केले.
टायपिंगची किंवा लिपिकीय चूक जामिनाचा आधार ठरू शकत नाही
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, अटक करताना सोनमला तिच्या अटकेचे नेमके कारण माहीत होते. अरेस्ट मेमोमध्ये टायपिंगची किंवा लिपिकीय चूक झाली असल्यास तो जामिनाचा आधार ठरू शकत नाही.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
३ आठवड्यांत सरेंडर करण्याचे आदेश (Sonam Raghuwanshi Case)
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला जामीन मेघालय उच्च न्यायालयानेही ३० जून रोजी कायम ठेवला होता. त्यामुळे सोनम रघुवंशीला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, या विरोधात मेघालय सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत सोनम रघुवंशीचा जामीन रद्द केला आहे.
सोनम रघुवंशीचा जामीन रद्द करत ३ आठवड्यांत पोलिसांसमोर सरेंडर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मेघालय सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे सोनम रघुवंशीला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आता सोनम रघुवंशीला पुन्हा जेलमध्ये जावं लागणार आहे. या संदर्भातील वृत्त न्यूज १८ ने दिलं आहे.
अटकेच्या वेळी पोलिसांनी तयार केलेल्या ‘अरेस्ट मेमो’ मधील तांत्रिक चुकीचा फायदा सोनमला मिळाला होता. पोलिसांनी केस डायरीत हत्येशी संबंधित भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 103 ऐवजी चुकून कलम 403 असे लिहिले होते. या तांत्रिक त्रुटीमुळे आणि घटनेचे योग्य कारण न सांगणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद 22(1) चे उल्लंघन असल्याचे सांगत 28 एप्रिल 2026 रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने सोनमला सशर्त जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर 29 जून रोजी हायकोर्टानेही हा आदेश कायम ठेवला होता.
हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात मेघालय पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मेघालय सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, “सोनम ही हत्येनंतर बराच काळ फरार होती. तिने स्वतः पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले आहे. तिला आपण का फरार आहोत आणि आपल्याला का अटक केली जात आहे याची पूर्ण जाणीव होती. त्यामुळे पोलिसांच्या अरेस्ट मेमोमधील मानवीय चुकीमुळे हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन मिळणे अयोग्य आहे.” सुप्रीम कोर्टाने सॉलिसीटर जनरल यांचा हा युक्तिवाद मान्य करत सोनमच्या वकिलांची जामीन कायम ठेवण्याची मागणी फेटाळून लावली.
