Ahilyanagar Municipal Corporation : नगर : गेल्या दोन महिन्यापासून रखडलेली महापालिकेची (Ahilyanagar Municipal Corporation) सर्वसाधारण सभा आज (ता. २४) अत्यंत वादळी ठरली. चुकीच्या पद्धतीने झालेले घरपट्टी (Property tax) फेरसर्वेक्षण, अव्वाच्या सव्वा घरपट्टी, भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव, पालिका शाळांची दुरवस्था या मुद्यांवरून नगरसेवकांनी (corporators) प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. घरपट्टी वाढीच्या निषेधार्थ आक्रमक झालेल्या नगरसेवक गणेश भोसले यांनी थेट महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांच्या दिशेने फाईल भिरकवली. यावेळी ‘ठेकेदार कंपनीवर कारवाई झालीच पाहिजे’, ‘ठेकेदाराची बाजू घेणार्‍या आयुक्तांचा धिक्कार असो’ अशी घोषणाबाजी नगरसेवकांनी केली.

नक्की वाचा : पाथर्डीत दुचाकीवरून अवैध दारू वाहतूक करणाऱ्यास अटक; ७१ हजार ५२० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत

सेटलमेंट’ केली जात असल्याचा आरोप

या सभेस महापौर ज्योती गाडे, उपमहापौर धनंजय जाधव, स्थायी समिती सभापती सुभाष लोंढे, आयुक्त यशवंत डांगे, अतिरिक्त आयुक्त नरेंद्र मुतकेकर, उपायुक्त मेहेर लहारे, नगरसेवक संपत बारस्कर, गणेश भोसले, अविनाश घुले, बाबासाहेब वाकळे, सुरेश बनसोडे, निखिल वारे, कुमारसिंह वाकळे, करण कराळे, नवनाथ कातोरे, मनोज कोतकर, दत्तात्रय गाडळकर, रवींद्र बारस्कर, सागर बोरुडे, दत्तात्रय कावरे, ऋगवेद गंधे, महेश लोंढे, दीपाली बारस्कर, वर्षा सानप, शीतल ढोणे आदी नगरसेवक, अधिकारी उपस्थित होते. महापालिकेत प्रशासकराज असताना एका खासगी कंपनीमार्फत शहरात घरपट्टीचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. हे सर्वेक्षण अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने झाले असून, सर्वसामान्यांना अव्वाच्या सव्वा घरपट्टी आली आहे. तर दुसरीकडे, पैसे घेऊन घरपट्टी कमी करून देण्यासाठी ‘सेटलमेंट’ केली जात असल्याचा गंभीर आरोप नगरसेवकांनी केला.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

भूखंडधारकांकडील थकबाकी वसूल करण्याची मागणी (Ahilyanagar Municipal Corporation)

नगरसेवक गणेश भोसले यांनी ५ हजार रुपयांच्या घरपट्टीऐवजी थेट दीड लाख रुपयांची आकारणी झाल्याची उदाहरणे देत, काही ठिकाणी पैसे घेऊन कर कमी केल्याचे गंभीर आरोप केले. एजन्सीच्या कामकाजाची चौकशी करून फेरसर्वेक्षण करण्याची मागणी त्यांनी केली. डॉ. सागर बोरुडे यांनी गोठे आणि पत्र्याच्या खोल्यांनाही कर आकारल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. करण कराळे यांनी भाडे उत्पन्नाच्या आधारावर चुकीची आकारणी झाल्याचा आरोप केला. मोकळ्या भूखंडधारकांकडील ३३ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याची मागणी त्यांनी केली. मनोज कोतकर यांनी नागरिकांना हरकतींसाठी दिलेली मुदत संपल्यानंतर नोटिसा मिळाल्याचा मुद्दा समोर आणला. महापालिका ही ‘ईस्ट इंडिया कंपनी नाही’, असे म्हणत भाडे उत्पन्नावर ४० टक्के कर आकारणी करून नये, अशी मागणी कुमारसिंगह वाकळे यांनी केली.

सुधारित पद्धतीने घरपट्टी आकारावी

शीतल ढोणे यांनी इतर महापालिकांचा अभ्यास करून सुधारित पद्धतीने घरपट्टी आकारावी, अशी सूचना केली. संपत बारस्कर, कुमारसिंह वाकळे यांनी मालमत्ता नावनोंदणीवेळी आकारण्यात येणारे १ टक्का शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली. निखिल वारे यांनी सर्वेक्षण करणार्‍या कंपनीवर गंभीर आरोप करत कंपनीच्या प्रतिनिधींना सभागृहात बोलावण्याची मागणी केली. त्यांनी संपूर्ण फेरसर्वेक्षण करून सध्याचे सर्वेक्षण रद्द करण्याची मागणी केली. करण कराळे यांनी सभागृहातून एका नागरिकाला फोन लावला. संबंधित नागरिकाला घरपट्टी कमी करण्यासाठी २० हजार रुपयांची मागणी झाली असून १५ हजार रुपये दिल्याचा दावा केला. गणेश भोसले यांनीही एका मालमत्ता धारकाशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता वाढीव बांधकाम न दाखविण्यासाठी तीन हजार रुपये मागण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. यावर निखिल वारे यांनी कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करून सर्वेक्षणाची रँडम तपासणी करण्याची मागणी केली.

कंपनीच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेण्याची घोषणा

आयुक्त डांगे यांनी तक्रारी असतील तर अ‍ॅफिडेव्हीट द्या, असे सांगितल्यावर नगरसेवक प्रकाश भागानगरे, गणेश भोसले आक्रमक झाले. त्यानंतर आक्रमक झालेल्या गणेश भोसले यांनी संताप व्यक्त करत तक्रारीची फाईल आयुक्तांच्या दिशेने भिरकावली. यावेळी ‘ठेकेदार कंपनीवर कारवाई झालीच पाहिजे’, ‘ठेकेदाराची बाजू घेणार्‍या आयुक्तांचा धिक्कार असो’ अशी घोषणाबाजी नगरसेवकांनी केली. कंपनीच्या प्रतिनिधींना तातडीने सभागृहात बोलावण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. महापौर आणि उपमहापौर यांनी संबंधित कंपनीला नोटीस बजावून बोलावले जाईल, असे सांगितले. यावर आयुक्त डांगे म्हणाले की, २३ वर्षांनंतर पुनर्मूल्यांकन सुरू झाले असून महापालिकेचा दरमहा २६ कोटी रुपयांचा स्थायी खर्च असून उत्पन्न केवळ १८ कोटी रुपये आहे. यावर निखिल वारे यांनी आर्थिक स्थिती वेगळी, पण घरपट्टीच्या प्रश्नावर स्पष्ट बोला, अशी मागणी केली. अखेर आयुक्तांनी सोमवारी (ता.२७) सर्व नगरसेवकांसमवेत कंपनीच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेण्याची घोषणा केली आणि तोपर्यंत हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला.

महापालिकेचे विविध विषयांवर उच्च न्यायालयात २२० खटले

भारत गॅस पाइपलाइनसाठी शहरातील नव्याने तयार झालेले रस्ते खोदले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आयुक्तांनी हे केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार होत असल्याचे सांगितले. यावर कुमारसिंह वाकळे, संपत बारस्कर आणि मनोज कोतकर यांनी, केंद्र किंवा राज्याचे कारण सांगू नका. आमदार संग्राम जगताप यांनी कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणून रस्ते तयार केले आहेत. आता पुन्हा रस्ते फोडायचे असतील तर केंद्राकडून त्यासाठी निधी आणा आणि मगच रस्ते खोदा, अशी भूमिका मांडली. महापालिकेचे विविध विषयांवर उच्च न्यायालयात २२० खटले सुरू आहेत. वर्षानुवर्षे चालणार्‍या या खटल्यांमुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे, त्यामुळे हे खटले समन्वयाने मिटवावेत, अशी मागणी माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी केली. पालिकेच्या वाहनांचा विमा (इन्शुरन्स) उतरवण्याचा ठराव होऊनही अद्याप कारवाई झालेली नाही. अपघात झाल्यास त्यास आयुक्त जबाबदार राहतील, असा इशाराही यावेळी नगरसेवकांनी दिला.

कुत्रा चावल्यास उपचाराचा सर्व खर्च महापालिकेने करावा

नगरसेवक सुरेश बनसोडे यांनी भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधले. कुत्र्यांच्या बंदोबस्तावर लाखो रुपये खर्च होऊनही नागरिकांना कुत्रे चावण्याच्या घटना घडत आहेत. यापुढे कुत्रा चावल्यास उपचाराचा सर्व खर्च महापालिकेने करावा, अशी मागणी करण्यात आली. भटक्या कुत्र्यांचा कसा बंदोबस्त करणार अशा प्रश्‍नावर अधिकार्‍यांनी दिलेले उत्तर नगरसेवकांना आवडले नाही. त्यामुळे या प्रश्‍नावर काही तरी तोडगा काढा, असा आग्रह धरण्यात आला. पालिका सर्व नगरसेवकांनी वाढीव भागात नवीन पथदिवे बसविण्याचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर आयुक्त यशवंत डांगे यांनी वाढीव क्षेत्रासाठी अडीच हजार नवीन पथदिवे खरेदी करून टप्प्याटप्प्याने बसविण्यात येतील, असे सांगितले.सभेच्या सुरुवातीलाच डॉ. सागर बोरुडे यांनी शहरात 15 हजार बोगस दाखले आढळल्याने नगरचे नाव देशभर बदनाम झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. हा प्रकार घडलाच कसा असे म्हणत इतरही नगरसेवकांनी प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला.

व्यापारी संकुलाचा प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर..

प्रोफेसर चौकातील व्यापारी संकुलासाठी 75 टक्के निधी कर्ज स्वरूपात उभारणार असल्याची माहिती आयुक्त डांगे यांनी दिली. यावर गणेश भोसले, संपत बारस्कर, बाबासाहेब वाकळे आणि डॉ. सागर बोरुडे यांनी कर्ज घेण्यास विरोध करत बीओटी तत्त्वावर प्रकल्प राबविण्याची मागणी केली. महापालिकेने एक रुपयाही कर्ज घेऊ नये, अशी भूमिका कुमारसिंह वाकळे यांच्यासह इतर सदस्यांनी मांडली.शिवसेनेचे दत्ता कावरे आणि नवनाथ कातोरे यांनी भाडे उत्पन्नावर कर आकारणी करू नये, अशा मागणीचे फलक झळकावले. तर दुसरीकडे, सभागृहात बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप करत नगरसेवक अमोल येवले यांनी स्वतःसोबत आणलेला छोटा भोंगा (मेगाफोन) याद्वारे बोलून सभागृहात आपले म्हणणे मांडले

शाळा परिसरातील ‘स्टिंग’चा मुद्दाही गाजला..

शाळांच्या 500 मीटर अंतरात ‘स्टिंग’ या ड्रिंकची विक्री करण्यास शासनाने बंदी घातली आहे. नगर शहरातील किती शाळांच्या परिसरात या आदेशाचे पालन होते, असा प्रश्‍न नगरसेवकांनी उपस्थित केला. त्यावर मनपा शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांना योग्य उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे बोरुडे यांच्यासह इतर नगरसेवकांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आणि अस्वच्छ पाण्याच्या टाक्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचा मुद्दाही सभेत चांगलाच गाजला. तसेच बोल्हेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या धोकादायक इमारतीचा प्रश्‍न कुमारसिंह वाकळे यांनी उपस्थित केला. तसेच पालिकेच्या इंग्लिश मीडियमच्या शाळेला जागा मिळावी, अशीही मागणी यावेळी सदस्यांनी केली.