Radhakrishna Vikhe patil : नगर : जलसंपदा विभागाशी संबंधित पाणी परवाना तसेच अन्य सर्व परवानगी आणि सेवा आता पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि नागरिकांना विविध कामांसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार चकरा मारण्याची गरज राहणार नाही. याशिवाय नागरिकांच्या सोयीसाठी जलसंपदा विभागाची कार्यालये संबंधित धरणांच्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील (Vikhe patil) यांनी दिली.

हे वाचा: पारनेरमध्ये अवैध वाळू वाहतुकीवर स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई; ८ लाख २० हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत

प्रशासकीय प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पूर्ण होईल (Radhakrishna Vikhe patil)

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या मुख्य अभियंता कार्यालयाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. जलसंपदा विभागातील विविध सेवा ऑनलाइन झाल्यानंतर नागरिकांना अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष भेटीवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता कमी होईल. अर्ज, परवानगी आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पूर्ण करता येणार असल्याने कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल, असा विश्वास विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला. तसेच ऑनलाइन प्रणालीमुळे नागरिकांचा वेळ वाचण्याबरोबरच कार्यालयीन कामकाजातील अनावश्यक मानवी हस्तक्षेपही कमी होणार आहे. नागरिकांच्या सोयीला केंद्रस्थानी ठेवून विभागाच्या कार्यालयांचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

धरणांच्या ठिकाणीच विभागाची कार्यालये उपलब्ध (Radhakrishna Vikhe patil)

जलसंपदा विभागाची अनेक कामे थेट धरणे, कालवे आणि जलसाठ्यांशी संबंधित असतात. त्यामुळे संबंधित धरणांच्या ठिकाणीच विभागाची कार्यालये उपलब्ध करून दिल्यास शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांना अधिक सुलभपणे सेवा मिळू शकतील, असा शासनाचा प्रयत्न आहे. यामुळे पाणीवाटप, परवाने आणि जलसंपदेशी संबंधित विविध कामांसाठी नागरिकांना दूरच्या कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज कमी होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील काही भागांमध्ये दरवर्षी निर्माण होणारी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पुराचे अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागांकडे वळविण्याच्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. जलसंपदेचा प्रभावी वापर करून महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याच्या दिशेने शासनाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले.

हेही वाचा: अहिल्यानगर शहरात दुचाकी चोर जेरबंद; पाच दुचाकी हस्तगत

राज्यातील तब्बल 56 हजार एकर जमीन विभागाच्या नावावर (Radhakrishna Vikhe patil)

दरम्यान, जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळे राज्यातील तब्बल 56 हजार एकर जमीन विभागाच्या नावावर झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. जलसंपदा विभागाच्या सेवांचे डिजिटलायझेशन आणि कार्यालयांचे धरणांच्या ठिकाणी स्थलांतर यामुळे शेतकरी व नागरिकांना प्रत्यक्षात किती दिलासा मिळतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. मात्र, ऑनलाइन सेवा आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणारी कार्यालये यामुळे विभागाच्या कामकाजात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.