Supreme Court on NEET Protest नवी दिल्ली: नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईची निष्पक्ष चौकशी करण्यास परवानगी देत जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज अधोरेखित केली. त्याचबरोबर महाराष्ट्रासह सात राज्यांना नोटीस बजावत विद्यार्थ्यांविरोधातील एफआयआरचा तपास सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली, मात्र कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार अबाधित ठेवत कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आंदोलकांवर अनावश्यक बळाचा वापर झाला का, याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
‘नेमके काय घडले, हे समोर यायला हवे’ (NEET Protest)
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवताना सुरुवातीला आंदोलन शांततेत सुरू होते, मात्र अचानक हिंसाचार कसा झाला, याचा शोध घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांवर प्रमाणाबाहेर बळाचा वापर झाला की बाहेरील काही घटकांमुळे परिस्थिती चिघळली, हे तपासातून स्पष्ट झाले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पोलिसांनी शक्य तितका संयम बाळगणे अपेक्षित होते, असा युक्तिवाद केला. काही जण पोलिसांच्या गणवेशाशिवाय लाठ्या आणि इतर साधनांसह कारवाई करत असल्याचा आरोपही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला
हे वाचा: 20 वर्षांनंतर शहराचा नवा विकास आराखडा; 30 जुलैच्या महासभेत मंजुरीची शक्यता
चौकशी समितीबाबत केंद्राची सकारात्मक भूमिका (NEET Protest)
जंतर-मंतर लाठीचार्ज प्रकरणाची चौकशी माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून व्हावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. यावर केंद्र सरकारनेही निष्पक्ष चौकशीबाबत सकारात्मक भूमिका घेत, न्यायालयाला योग्य वाटेल त्या माजी न्यायाधीशांकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, बिहार, केरळ, आसामसह सात राज्यांना नोटीस बजावत महत्त्वाचे निर्देश दिले. आंदोलनाशी संबंधित नोंदवलेल्या एफआयआरचा तपास सुरू राहू शकतो, मात्र पूर्वी कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसलेल्या विद्यार्थ्यांवर कठोर किंवा दंडात्मक कारवाई करू नये. अशा विद्यार्थ्यांना विनाकारण ताब्यात ठेवू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे न्यायालयाचे आदेश (NEET Protest)
प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी सीसीटीव्ही फुटेज, कॅमेरा रेकॉर्डिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच आंदोलनात सहभागी विद्यार्थी आणि इतर नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करू नये, अशी सूचनाही न्यायालयाने प्रशासनाला केली. सुनावणीदरम्यान दिल्लीबरोबरच महाराष्ट्र, बिहार, केरळ आणि इतर राज्यांतील आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणेही सर्वोच्च न्यायालयासमोर असल्याची नोंद घेण्यात आली. त्यामुळे विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या संबंधित याचिकांचा एकत्रितपणे विचार करण्याची भूमिका न्यायालयाने व्यक्त केली.
हेही वाचा: श्रीरामपूरमधील पोलीस उपनिरीक्षकासह तिघे लाचलुचपतच्या जाळ्यात
सरकारची बाजू काय? (NEET Protest)
सॉलिसिटर जनरल यांनी विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार असल्याचे मान्य करताना, काही समाजकंटकांनी गर्दीत घुसून हिंसाचार घडवल्याचा दावा केला. अशा व्यक्तींची ओळख पटविण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचवेळी निष्पक्ष चौकशीबाबत सरकारची कोणतीही हरकत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. जंतर-मंतर लाठीचार्ज, विविध राज्यांतील गुन्हे आणि आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईबाबतचा हा महत्त्वाचा वाद आता पुढील सुनावणीत अधिक स्पष्ट होणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार असून, राज्य सरकारे आणि संबंधित पक्षांना त्यावेळी आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे.
