Maharashtra Cabinet Decisions : नगर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (28 जुलै) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ (Maharashtra Cabinet) बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. कृषी, न्याय, ग्रामविकास, नगरविकास आणि महसूल विभागाशी संबंधित निर्णयांबरोबरच अहिल्यानगर (Ahilyanagar) जिल्ह्यासाठीही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्जत (Karjat) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय (District and Additional Sessions Court) स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरवर जावे लागू नये, तसेच न्यायप्रक्रिया अधिक वेगवान व सुलभ व्हावी, या उद्देशाने कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
इतर महत्त्वाचे निर्णय (Maharashtra Cabinet Decisions)
✦ याशिवाय कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविण्यासाठी महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्राच्या कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक पदाला मंजुरी देण्यात आली.
✦ मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
✦ सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीलाही हिरवा कंदील देण्यात आला.
✦ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 तसेच सुधारित अधिनियम, 2015 अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या प्रभावी सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
✦ ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अधिक मुदत देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
✦ मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (MRVC) मर्यादित कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलात 25 कोटींवरून 500 कोटींपर्यंत वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलात 25 कोटींवरून 225 कोटींपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील रेल्वे पायाभूत सुविधा विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
✦ महसूल विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 48(7) मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीसाठी आकारण्यात येणारा दंड स्वामित्वधनाच्या दहापट करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अवैध उत्खननाला आळा बसण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
या सर्व निर्णयांमधून न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करणे, कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रक्रियांना स्पष्टता देणे, मुंबईतील रेल्वे विकासाला चालना देणे आणि अवैध गौण खनिज उत्खननावर कठोर कारवाई करणे, या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा: अहिल्यानगरात अवैध धंद्यांवर एलसीबीचा धडक कारवाईचा बडगा; विविध पोलीस ठाण्यात १८ गुन्हे दाखल
