Maharashtra Cabinet Decision : आता रस्त्यांचा कायापालट होणार; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला निर्णय

0
Maharashtra Cabinet Decision : आता रस्त्यांचा कायापालट होणार; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला निर्णय
Maharashtra Cabinet Decision : आता रस्त्यांचा कायापालट होणार; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला निर्णय

नगर : राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक (Maharashtra Cabinet Decision) आज (ता.२) पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांच्या उपस्थितीत या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसोबत, राज्यातील रस्त्यांचा कायापालट व्हावा (The Transformation of Roads) तसेच रस्ते बांधणीला वेग यावा, यासाठीही सरकारने दोन मोठे निर्णय घेतलेले आहेत. या निर्णयामुळे आता रस्त्यांच्या बांधणीकरीता हजारो कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले हे निर्णय कोणते आहेत, ते सविस्तर पहा…

नक्की वाचा : लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिला अपात्र? मंत्री आदिती तटकरेंनी सांगितले कारण 

राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय कोणते? (Maharashtra Cabinet Decision)

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ मधील कामांसाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्जाला तसेच राज्य निधीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच, रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून अर्थसहाय मिळाल्याने महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पाला दोन्ही बँकाकडून प्रत्येकी ८ हजार ७०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. या अर्थसहाय्याामुळे राज्यातील रस्ते सुधारणा व विकासाला आणखी गती मिळणार आहे.

अवश्य वाचा :कॉक्रोच जनता पार्टी’चे अभिजित दिपके भारतात येणार; दिल्लीत करणार आंदोलन

रस्त्यांचा विकास नेमका कसा होणार? (Maharashtra Cabinet Decision)

1) राज्य सरकार ग्रामविकास खाते आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत येणाऱ्या विकासकामांसाठी कर्ज घेण्यात येणार आहे.

2) ग्रामविकास खात्यासाठी ४ हजार २२९ कोटी रुपये तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी १ हजार दशलक्ष डॉलर इतके कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

3) राज्यातील ३ हजार ५०० किमी रस्त्यांची कामे करण्यात येणार असून यात राज्य सरकारचा १९२९ कोटी रुपयांचा हिस्सा असेल.

4) सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत १ हजार दशलक्ष अमेरिकन डॉलर कर्ज २ टप्प्यात घेण्यात येईल.

5) एशियन इन्फ्रास्ट्रकचर इन्व्हेसमेंट बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे.