Maratha Aarakshan: अहिल्यानगर : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रलंंबित मागण्या पूर्ण न केल्यास 29 ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. “आता यावेळी एकतर सरकार राहील कींवा मी राहील”, असे म्हणत मनोज जरांगेंनी (Manoj Jarange) 28 ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकारला वेळ दिला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण (Maratha Aarakshan) उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील (vikhe patil) यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले.
काय म्हणाले विखे पाटील
आंदोलनाची गरज भासू नये (Maratha Aarakshan)
सरकारने मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सातत्याने निर्णय घेतल्यामुळे मनोज जरांगेंना आंदोलनाची गरज भासू नये, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात काही महत्त्वाचे निर्णय मागे घेतल्याने समाजाचे नुकसान झाल्याचा आरोप करत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रलंबित प्रश्नांवर पुन्हा गती दिल्याचे ते म्हणाले.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
त्यांच्या मते, शिंदे समितीमार्फत मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्याचे व्यापक काम हाती घेण्यात आले असून आतापर्यंत सुमारे 58 लाख नोंदींची तपासणी करण्यात आली आहे. हे काम अद्यापही सुरू आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली असून आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णयही अमलात आणण्यात आला आहे.
संबंधित यंत्रणांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या (Maratha Aarakshan)
पूर्वी बंद करण्यात आलेल्या विविध योजनाही पुन्हा सुरू करण्यात आल्या असून जात वैधता प्रमाणपत्राच्या मुदतीत वाढ करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच सारथी संस्थेतील उपलब्ध जागांची संख्याही वाढविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत नियमितपणे आढावा घेतला जात असून या प्रक्रियेत कोणालाही अडचणींचा सामना करावा लागू नये, अशा स्पष्ट सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
हे वाचा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नवीन कार्यालयामुळे सरकारला २०० कोटींचा फायदा
शिंदे समितीच्या कार्यकाळाला 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली (Maratha Aarakshan)
डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणासंदर्भातील कामकाज अखंड सुरू राहावे यासाठी शिंदे समितीच्या कार्यकाळाला 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही कुचराई केलेली नसून, प्रक्रियेदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणी तत्काळ दूर करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा: बेलापूर-परळी रेल्वे मार्गासाठी 9 ऑगस्टला राधाकृष्ण विखे पाटीलांच्या निवासस्थानासमोर उपोषण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत यापूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी न घेतलेली ठाम भूमिका घेतल्याचा दावा करत त्यांनी राज्य सरकारचा दृष्टिकोन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. मनोज जरांगे यांच्या भावना आणि मागण्या सरकारला समजत असून, त्यावर संवेदनशीलतेने काम सुरू असल्यामुळे आंदोलनाची गरज भासणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
ओबीसी समाज किंवा त्यांच्या नेत्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा दबाव नाही
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारवर ओबीसी समाज किंवा त्यांच्या नेत्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा दबाव नसल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मनोज जरांगे यांनी मांडलेल्या अनेक मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच निर्णय घेतले असून, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
मनोज जरांगेंना सर्व कामांचा सविस्तर अहवाल पाठवू
यासंदर्भातील सर्व कामांचा सविस्तर अहवाल मनोज जरांगे यांच्याकडे पाठविण्यात येणार असून, त्यातून शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची स्पष्ट माहिती मिळेल आणि त्यांच्या शंकांचे समाधान होईल, असा विश्वासही विखे पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नक्की वाचा: आता शाळेच्या आवारात वडापाव, समोसा, बर्गर विक्रीवर बंदी;आयएएस तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय
