नगर : पेपर फुटीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ (Anti Paper Leak Law) ला अखेर राष्ट्रपतींची मंजुरी (President’s Assent) मिळाली आहे. या मंजुरीनंतर पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांवर आणखी कठोर कारवाई (Stern Action) होणार आहे. नव्या तरतुदींनुसार, अशा प्रकरणांचा निकाल तीन महिन्यांच्या आत लागेल. दोषी आढळणाऱ्यांना कमाल १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
नक्की वाचा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नवीन कार्यालयामुळे सरकारला २०० कोटींचा फायदा
पेपरफुटीमागील नेटवर्क मोडून काढण्यासाठी विधेयक (Anti Paper Leak Law)
केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या विधेयकाबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, पेपरफुटीमागील संपूर्ण नेटवर्क मोडून काढण्यासाठी हा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. या कायद्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष होणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हे सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर होण्यापूर्वी यावर मोठा गदारोळ झाला होता.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटलंय की, लोकसभेने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक २०२६ मंजूर केलं असून परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे. कडक शिक्षा, अधिक प्रभावी तपास यंत्रणा आणि पेपरफुटीविरोधात कठोर कारवाईच्या तरतुदींमुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष करण्याचा या कायद्याचा उद्देश असल्याचं सांगितले जात आहे.
अवश्य वाचा : राज्यभरात पावसाचं थैमान सुरूच! हवामान विभागाकडून ‘या’ जिल्ह्यांना अलर्ट
नव्या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी कोणत्या? (Anti Paper Leak Law)
प्रत्येक राज्यात पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जातील. या न्यायालयांमध्ये रोज सुनावणी होईल आणि ९० दिवसांच्या आत खटला पूर्ण करून निकाल दिला जाईल.
२०२४ च्या कायद्यानुसार दोषींना ३ ते ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा होती. आता ती वाढवून ५ ते १० वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे.
यापूर्वी पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जात होता. नव्या सुधारित कायद्यानुसार, हा दंड १० कोटी रुपयांपर्यंत असू शकतो.
२०२४ च्या कायद्यात तपास पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही निश्चित मुदत नव्हती. मात्र नव्या सुधारित कायद्यानुसार दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करणं बंधनकारक असेल.
आधी पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा तपास सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव्ह एजेंसीकडून केला जात होता. आता या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन केली जाणार आहे.
