Maharashtra State Farming Corporation : नगर : राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची (Maharashtra State Farming Corporation) हरेगाव (ता. श्रीरामपूर) येथील तब्बल १५०० एकर जमीन ‘निबे ग्रुपला (Nibe Group) अकृषिक वापरासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यास मंजुरी दिली आहे. कोणतीही ई-निविदा प्रक्रिया न राबवता, सरळ पद्धतीने हा भूखंड या कंपनीला सुपूर्द करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. यापूर्वीही निबे ग्रुपला शिर्डीत संरक्षण प्रकल्पसाठी (Defense Project) २०० एकर जमीन देण्यात आली आहे तेथे तोफगोळे तयार करणारा कारखानाही सुरु झाला आहे.

नक्की वाचा : संगमनेरच्या रेल्वेसाठी आंदोलन नव्हे, जिद्दीने पाठपुरावा करू : डॉ. सुजय विखे

अंतिम शासन निर्णय जाहीर

या जमिनीबाबत सुरुवातीला शासनाच्या ‘हरित हायड्रोजन धोरण २०२३’ अंतर्गत झेडआरटू ग्रुप व्होल्डिंग्ज लि. च्या Negative Net Zero SAF (Sustainable Aviation Fuel) Plant या इंधन प्रकल्पासाठी देण्याचा विचार सुरू होता. मात्र, त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार महसूल, उद्योग आणि पर्यावरण मंत्र्यांची एक उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली. या उपसमितीने २३ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत हरेगाव मळ्यावरील १५०० एकर क्षेत्र थेट निबे ग्रुप कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यपालांच्या आदेशाने हा अंतिम शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या जागेत निबे ग्रुपतर्फे Negative Net Zero SAF (Sustainable Aviation Fuel) Plant म्हणजे विमानाचे इंधन बनविण्याचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. उसाची चिपाडे आणि इतर शेतीतील पिकांच्या टाकाऊ भागापासून हे इंधन बनविले जाते.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

भाडेदरामध्ये दरवर्षी ३ टक्कयाने वाढ केली जाणार (Maharashtra State Farming Corporation)

या जमिनीच्या भाडेपट्ट्यासाठी शासनाने काही आर्थिक आणि कायदेशीर चौकटी निश्चित केल्या आहेत. निबे ग्रुपला प्रति एकर प्रति वर्ष ५०,००० रुपये भाडे द्यावे लागेल. १५०० एकरसाठी ही वार्षिक रक्कम कोट्यवधींच्या घरात जाते. या भाडेदरामध्ये दरवर्षी ३ टक्कयाने वाढ केली जाणार आहे. ही जमिनाचा करार ४९ वर्षांसाठी असेल. या कालावधीत जर कंपणाने सर्व नियमांचे पालन केल्यास, शासनाच्या पूर्वपरवानगीने पुढील ४९ वर्षांसाठी या कराराचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते. कंपनीला आदेश मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत ३ वर्षांचे ॲडव्हान्स भाडे जमा करावे लागेल.

ही रक्कम आधीच मिळणार असल्याने कंपनीला सुरक्षा ठेव आणि शेती महामंडळाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रातून (NOC) सूट देण्यात आली आहे. हरेगाव येथील या भूखंडातील सुमारे ९०० एकर जमिनीवर सध्या शेतीचे उभे पीक आहे. हे पीक काढल्यानंतर रिकामी झालेली जमीन शेती महामंडळामार्फत टप्प्याटप्प्याने निबे ग्रुपकडे सुपूर्द केली जाईल, असे शासन आदेशात स्पष्ट केले आहे.

संपूर्ण कायदेशीर जबाबदारी निबे ग्रुपची असणार

शासनाने या करारात कंपनीवर मोठे निर्बंध लादले आहेत. जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून २ वर्षांच्या आत काम सुरू करणे बंधनकारक राहील. ज्या कारणासाठी जमीन दिली आहे, त्याच कारणासाठी तिचा वापर करावा लागेल. कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास किंवा जमिनीचे अनधिकृतरीत्या वापर केवल्यास ही जमीन कोणतीही भरपाई न देता थेट सरकारजमा केली जाईल,. तसेच या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होणार नाही, याची संपूर्ण कायदेशीर जबाबदारी निबे ग्रुपची असणार आहे. असे शासनाने या आदेशात नमूद केले आहे.