नगर : आपल्या घरी बाळ जन्माला येणार असेल तर आपण सगळेच किती उत्साही असतो. तसेच जे पालक मुलांना जन्म देऊ शकत नसतील त्यांच्याही मनात दत्तक मुलाच्या (Child Adoption Easy) बाबतीत अशीच अधीरता मनात काहूर माजवत असते. त्यात ही प्रक्रिया लांबली तर मग या पालकांची अस्वस्थता वाढते. हीच अस्वस्थता कमी करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. मुला-मुर्लीना दत्तक घेण्याची प्रक्रिया केंद्राने सुलभ (Child adoption process simplified) केली आहे. न्यायालयाला असणारे दत्तक प्रक्रियेचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना (Powers of District Collectors) देण्यात आले आहेत.
नक्की वाचा : लाडक्या बहिणींसाठी गुडन्यूज;खात्यात पैसे येण्यास सुरूवात
मागील काही वर्षापासून मूल होत नाही म्हणून तसेच स्वतःचे मूल असतानाही मूल दत्तक घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पूर्वी कुटुंबातील मुलेच दत्तक घेतली जात होती; परंतु त्यातून संपत्तीचा वाद तयार होऊ लागला. मुलांची संख्याही कमी झाल्याने नात्यातील मूल दत्तक घेण्यावर मर्यादा आली. एक मूल असताना लोक आनंदाने दुसरे मूल दत्तक घेत आहेत. अंध, अपंग मुलांनाही दत्तक घेणारे काही पालक आजही या समाजात आहेत. दत्तक प्रक्रियेत बालक कुटुंबाचे कायदेशीर सदस्य बनते, पण त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे म्हणजे त्या बालकाला हक्काचे कुटुंब मिळते. मागील काही वर्षांपासून मूल दत्तक ‘घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
अवश्य वाचा : मोठी बातमी! कर्नाटकात गुटखा,पान मसाला आणि तंबाखूला १ वर्षाची बंदी
मूल दत्तक घेण्यासाठी कोणती अट? (Child Adoption Easy)
तुम्हाला जर ४ वर्षांपर्यंतचे मूल दत्तक घ्यायचं असेल तर त्या दाम्पत्याचे वय ४५ वर्षांपेक्षा अधिक असता कामा नये. चार ते आठ वर्षांपर्यंतचे मूल २० ते १०० वर्षांपर्यंतचे दाम्पत्यही दत्तक घेऊ शकते. स्वतःची चार किंवा त्यापेक्षा अधिक मुले असलेल्या दाम्पत्यांना मूल दत्तक घेता येणार नाही. दाम्पत्याला अर्जासोबत उत्पन्नाचे सर्टिफिकेट देणे अनिवार्य आहे. आता मूल दत्तक घेण्यासाठी हिंदू अॅडॉप्शन अॅण्ड मेन्टेनन्स अॅक्ट १९५६ आणि बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम २०१५ नुसार वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. पहिला कायदा केवळ हिंदूंसाठीच आहे. तर बाल न्याय कायद्यानुसार, कोणत्याही धर्मातील व्यक्ती किंवा कुटुंब मूल दत्तक घेऊ शकतात.
आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार (Child Adoption Easy)
ही ऑनलाइन व पारदर्शी प्रक्रिया असून, त्यासाठी केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाची (कारा) वेबसाइट आहे. वेबसाइटवर नाव नोंदवले की, मूल दत्तक देण्याचा निर्णय आतापर्यंत जिल्हा न्यायाधीशांसमोर होत असे. परंतु त्यांच्याकडे न्यायालयीन कामाचा ताण जास्त असल्याने या प्रक्रियेला विलंब लागत होता. मुख्यतः मोठ्या शहरांत खटल्यांचे प्रमाण जास्त असल्याने दत्तक प्रक्रियेचे आदेश लवकर होत नव्हते. त्यामुळे आता हे काम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहे. त्यामुळे मुल दत्तक घेण्यासाठी अगोदर जो वेळ लागायला तो आता कमी होणार असून ज्यांना मूल होत नाही, अशा जोडप्यांच्या घरी सुद्धा चिमुकली पावले आता लवकरच थिरकू शकतात.
