High Court : नगर : अहिल्यानगर महापालिकेची प्रभाग रचना (Ahilyanagar Municipal Corporation’s ward demarcation) करताना प्रभाग क्र. 5, 10 व 13 च्या रचनेत भिंगार कॅन्टोन्मेंटचा (Bhingar Cantonment) भूभाग समाविष्ट करण्यात आला आहे. याविरोधात येथील मावळा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष निलेश म्हसे यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकार आणि महापालिकेला म्हणने सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला असून पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबरला होणार आहे.

जाहीर केलेल्या प्रभाग रचनेवर हरकत

मनपा क्षेत्रातील कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रात प्रभाग रचना करण्याची मनपाची भूमिका बेकायदेशीर असल्याचा दावाही म्हसे यांनी न्यायालयासमोर केला आहे. नुकत्याच झालेल्या अहिल्यानगर मनपा निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेत प्रभाग क्र.5, 10 व 13 च्या रचनेत अहमदनगर कॅन्टोन्मेंटचा भूभाग दर्शवून प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती. या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेल्या प्रभाग रचनेवर हरकत घेऊन संबंधित भूभाग वगळून प्रभाग रचना जाहीर करण्याची मागणी मावळा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष निलेश म्हसे यांनी निवडणूक विभागाकडे केलेली होती. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर यांच्यासमोर सुनावणीही झालेली होती व त्यासाठी पुरावे देखील सादर केलेले होते. परंतु मनपा प्रशासन व जिल्हाधिकारी यांनी प्रभाग रचना अंतिम मंजुरीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवून दिली होती.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा.
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग (High Court)

यानंतर म्हसे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडेही पुराव्यासाहित हरकत दाखल केली होती. यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनास यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु राज्य सरकारने देखील या महत्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करीत कुठलाही खुलासा न करता सदोष प्रभाग रचनेची शिफारस केलेली होती. अशा पद्धतीने कॅन्टोन्मेंटचा भूभाग समाविष्ट केलेली बेकायदेशीर प्रभाग रचना अंतिम केल्याने म्हसे यांनी याविरोधात नोव्हेंबर 2025 मध्येच उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात अ‍ॅड. गजानन कदम यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलेली होती. नंतर ही याचिका पुढील सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आलेली आहे.

या याचिकेवर नुकतीच 14 ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या याचिकेवर निलेश म्हसे यांच्यावतीने अ‍ॅड. गजानन कदम यांनी युक्तिवाद करून कॅन्टोन्मेंटची जागा कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून महापालिकेत वर्ग केलेली नसताना बेकायदेशीररीत्या प्रभाग रचनेत समाविष्ट करण्यात आली आहे व हे कायद्याचे उल्लंघन आहे ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.