Dr. Dabholkar Murder Case : नगर : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर (Dr. Narendra Dabholkar) हत्या प्रकरणातील दोषसिद्ध सचिन अंदुरे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) जामीन मंजूर करून, त्याची जन्मठेपेची शिक्षा अपील प्रलंबित असेपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन (Maharashtra Superstition Eradication) समिती गांभीर्याने नोंद घेत असून हा निर्णय़ वेदनादायी आहे, अशी प्रतिक्रिया समितीच्या राज्य सचिव ॲड. रंजना पगार- गवांदे यांनी व्यक्त केली आहे.
नक्की वाचा : सिस्पे घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी न्यायालयीन कोठडीत; इतर गुन्ह्यांत वर्ग करण्याची शक्यता
दाभोलकर यांच्या हत्येला तेरा वर्षे पूर्ण
यासंबंधी अड. गवांदे, काशिनाथ गुंजाळ, अशोक गवांदे, सोमनाथ जोरवेकर, हरिभाऊ उगले, अरविंद गाडेकर. प्राध्यापक सुवर्ण बेनके यांनी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, जामीन मंजूर होणे अथवा शिक्षेला स्थगिती मिळणे म्हणजे दोषसिद्धी रद्द होणे किंवा संबंधित व्यक्ती निर्दोष ठरणे नव्हे, हे आम्ही स्पष्टपणे मान्य करतो. विशेष न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्या दोषसिद्धीविरुद्धचे अपील अद्याप न्यायालयीन परीक्षणाच्या अधीन आहे. मात्र, हा निर्णय आमच्यासारख्या हजारो कार्यकर्त्यांसाठी अत्यंत वेदनादायी आणि धक्कादायक आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला तेरा वर्षे पूर्ण होत असताना, त्यांच्या स्मृतिदिनाच्या अवघ्या दोन दिवस आधी ही बातमी सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत काम करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनाला वेदना देणारी आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
न्यायप्रक्रियेबद्दल आमच्या मनातील अस्वस्थता अधिक तीव्र (Dr. Dabholkar Murder Case)
या संपूर्ण प्रकरणात डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येमागील मास्टरमाईंड आणि व्यापक गुन्हेगारी कटापर्यंत पोहोचण्यात तपास यंत्रणेला अपेक्षित यश मिळालेले नाही, ही आमची पूर्वीपासूनची भूमिका आहे. विशेष न्यायालयाने कथित मास्टरमाईंड म्हणून आरोप असलेल्या डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांच्यासह अन्य आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले होते. त्यामुळे एका बाजूला हत्येमागील संपूर्ण कटाचा उलगडा अद्याप झालेला नसताना आणि दुसऱ्या बाजूला दोषसिद्ध व्यक्तींच्या शिक्षेला स्थगिती मिळत असताना, या प्रकरणातील न्यायप्रक्रियेबद्दल आमच्या मनातील अस्वस्थता अधिक तीव्र झाली आहे. तथापि, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती न्यायव्यवस्थेचा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा पूर्ण आदर राखते. न्यायालयीन आदेशाचा सविस्तर अभ्यास करून, कायदेशीर सल्ल्यानुसार आवश्यक ते पुढील न्यायालयीन उपाय योजले जातील आणि न्याय मिळणे, ही आमची ठाम मागणी आहे. आजचा निर्णय आम्हाला वेदना देतो; पण तो आम्हाला विचलित करणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
