Agniveer Yojana : नगर : भारतीय सशस्त्र दलात चार वर्षे देशसेवा करून सेवामुक्त होणाऱ्या अग्निवीरांना (Agniveer Yojana) महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमध्ये रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने (Government of Maharashtra) ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पद्मश्री डॉ. पोपटराव पवार यांनी अग्निवीरांच्या भवितव्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला आता ठोस यश मिळाले आहे.
नक्की वाचा : ग्रामसभांच्या प्रश्नावर संसदेत आवाज उठवू; खासदार लंके यांची ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेला ग्वाही
पोपटराव पवार यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
११ जून २०२५ रोजी डॉ. पोपटराव पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात अग्निवीरांना चार वर्षांच्या लष्करी सेवेनंतर महाराष्ट्र शासनाच्या विविध सेवांमध्ये संधी मिळावी, तसेच त्यांच्या प्रशिक्षणाचा आणि शिस्तीचा शासनाला उपयोग व्हावा, अशी ठाम भूमिका मांडली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध सेवांमध्ये माजी सैनिकांना १५ टक्के आरक्षण दिले जात असल्याचा संदर्भ देत अग्निवीरांसाठीही ५ ते १० टक्के आरक्षणाचा विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. उत्तर प्रदेश सरकारने अग्निवीरांसाठी २० टक्के आरक्षणाची घोषणा केल्याचाही संदर्भ या निवेदनात देण्यात आला होता.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे पुढील प्रक्रिया सुरू (Agniveer Yojana)
या पाठपुराव्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि. २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार माजी अग्निवीरांना महाराष्ट्र शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांच्या अधिनस्त गणवेशधारी गट-क संवर्गात तसेच अन्य शासकीय/निमशासकीय आस्थापनांमध्ये पुनर्नियुक्ती देण्यासाठी १,००० अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीमध्ये गृह, वन, सामान्य प्रशासन, वित्त, नगरविकास तसेच विधी व न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
पोलिस, अग्निशमन, वन विभागासह अनेक क्षेत्रांत संधी
शासन निर्णयात संभाव्य संधींच्या स्वरूपात पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, कारागृह पोलीस/रक्षक, अग्निशामक/बचावकर्ता, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील जवान व वाहनचालक, वनरक्षक तसेच महानगरपालिका/नगरपालिकांमधील अग्निशामक अशा विविध गणवेशधारी पदांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.अग्निवीरांना लष्करी सेवेदरम्यान शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण मिळते. त्यामुळे त्यांच्या या कौशल्यांचा शासनाच्या सेवेत योग्य वापर होऊ शकतो, असे शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत नमूद करण्यात आले आहे.
‘स्टेजच्या मागे राहून समाजासाठी काम करणाऱ्या’ व्यक्तिमत्त्वाचा मोठा विजय
अग्निवीरांच्या प्रश्नाकडे केवळ रोजगाराचा विषय म्हणून न पाहता, देशासाठी चार वर्षे गणवेश परिधान करून सेवा करणाऱ्या तरुणांच्या कौशल्याचा आणि शिस्तीचा महाराष्ट्राच्या विकासासाठी उपयोग व्हावा, या व्यापक राष्ट्रहिताच्या भूमिकेतून डॉ. पोपटराव पवार यांनी हा विषय पुढे नेला. त्यांच्या निवेदनातही अग्निवीरांना योग्य संधी मिळाल्यास त्यांच्या प्रशिक्षणाचा उपयोग राज्याच्या सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि इतर सेवांमध्ये होऊ शकतो, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती.
आज त्याच विचारांना शासन निर्णयाच्या रूपाने दिशा मिळाली आहे. १,००० अधिसंख्य पदांची मंजुरी आणि उच्चस्तरीय समितीची स्थापना हा अग्निवीरांच्या महाराष्ट्रातील पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. समितीला विभाग व संवर्गनिहाय पदे निश्चित करणे, नियुक्तीची कार्यपद्धती ठरवणे आणि नियुक्त माजी अग्निवीरांना नियमित शासकीय/निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्याची कार्यपद्धती सुचविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
सैनिक समाजातून कौतुकाचा वर्षाव
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील माजी सैनिक, सैनिक परिवार, युवक आणि विविध सामाजिक संघटनांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पद्मश्री डॉ. पोपटराव पवार यांच्या दूरदृष्टीचे, राष्ट्रनिष्ठेचे आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे विविध स्तरांतून कौतुक होत आहे. देशासाठी चार वर्षे गणवेशात घाम गाळलेल्या अग्निवीरांच्या कौशल्याला महाराष्ट्राच्या सेवेत वापरण्याचा मार्ग आता खुला होत आहे. हजारो प्रशिक्षित आणि शिस्तबद्ध तरुणांच्या अनुभवाचा भविष्यात महाराष्ट्राच्या प्रशासनाला, सुरक्षा व्यवस्थेला आणि आपत्ती व्यवस्थापनाला मोठा फायदा होऊ शकतो. “देशसेवा संपत नाही; गणवेश बदलतो, पण राष्ट्रसेवेची भावना कायम राहते.”अग्निवीरांच्या भवितव्यासाठी सुरू झालेला हा प्रयत्न आता महाराष्ट्राच्या विकासासाठी नवी ताकद ठरण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे.
महत्त्वाची अचूक नोंद : सध्याच्या दि. २७ ऑगस्ट २०२६ च्या शासन निर्णयात अग्निवीरांसाठी ठराविक ५% किंवा १०% आरक्षण अंतिम करण्यात आलेले नाही. त्याऐवजी १,००० अधिसंख्य पदांना मंजुरी देऊन उच्चस्तरीय समितीमार्फत विभाग/संवर्गनिहाय पदे व नियुक्तीची कार्यपद्धती निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही बाब बातमीत अचूक ठेवणे पत्रकारितेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे
