Black Film : नगर : कारच्या काचा काळ्या करणे हा फॅशन किंवा गरजेचा भाग वाटत असला, तरी यासाठी कडक नियम आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) 2012 च्या आदेशानुसार भारतात वाहनांच्या काचांवर काळी फिल्म (Black Film) किंवा टिंटेड ग्लास लावण्यावर पूर्णपणे बंदी आहे. तरीही शहरांमध्ये चारचाकी वाहनांना सर्रास कळ्या काचा लावल्याचे पहायला मिळत आहे. पोलिसांकडून अशा वाहनांवर कारवाई (Action) देखील केली जाते परंतू, काही वाहनचालकांकडून न्यायालयाच्या या आदेशाचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होताना दिसत आहे.
नक्की वाचा : अग्निवीरांसाठी महाराष्ट्रात नव्या संधींचे दार खुले; डॉ. पोपटराव पवार यांच्या पाठपुराव्याला यश
वाढती गुन्हेगारी लक्षात घेऊन हा निर्णय
२०१२ मध्ये एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, कोणत्याही वाहनाच्या पुढील व मागील विंडशील्ड आणि साईडच्या खिडक्यांच्या काचांवर कोणत्याही प्रकारची काळी फिल्म (Black Film) किंवा ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त दृश्यमानता कमी करणारी सामग्री लावता येणार नाही. जरी केंद्रीय मोटार वाहन नियम (CMVR) १०० नुसार पुढील काचेवर ७०टक्के आणि बाजूच्या काचांवर ५०टक्के व्हिजिबिलिटी (दृश्यमानता) असावी असे म्हटले असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वाहन खरेदी केल्यानंतर बाहेरून कोणतीही अतिरिक्त सन-फिल्म किंवा काळी फिल्म लावणे बेकायदेशीर आहे. रस्ता सुरक्षा आणि वाढती गुन्हेगारी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
वाहन परवाना किंवा नोंदणी रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई (Black Film)
केवळ उच्च सुरक्षा श्रेणीची (Z किंवा Z+ सुरक्षा प्राप्त) अधिकृत शासकीय वाहने वगळता इतर कोणत्याही सामान्य नागरिकाला किंवा राजकीय नेत्याला आपल्या खासगी वाहनांवर काळी फिल्म लावण्याची परवानगी नाही. वाहतूक पोलीस किंवा आरटीओ (RTO) अधिकारी गाडीवर काळी फिल्म आढळल्यास घटनास्थळावरच ती फिल्म काढून टाकतात आणि मोटार वाहन कायद्यांतर्गत दंड (चालान) आकारतात. वारंवार नियम मोडल्यास वाहन परवाना किंवा नोंदणी रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई देखील होऊ शकते.
न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली
मात्र, शहरात व्हीआयपी संस्कृतीमुळे सर्रास काचांना काळी फिल्म लावलेली वाहने फिरताना दिसतात. नागरिक कायद्याला न जुमानता न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवतात. परंतू, संबंधित प्रशासन यावर गप का? या लोकांना नेमके कुणाचे अभय आहे असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनाला पडला आहे. व्हीआयपी लोकांना वेगळे नियम आणि सर्वसामान्यांना वेगळे असे का? संबंधित प्रशासन काळी फिल्म लावलेल्या वाहनांवर कठोर कारवाई करणार की यापुढेही त्यांना अभय मिळत रहणार असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
