सलग दोन खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व पीकविमा संरक्षित रकमेनुसार भरपाई द्या – किसान सभा
Kisan Sabha : राज्य सरकारने (State Government) केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेअंतर्गत पहिला टप्पा अर्थात ‘फर्स्ट ट्रिगर’ लागू झाल्याने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. किसान सभेच्या (Kisan Sabha) वतीने या घोषणेचे स्वागत करण्यात येत आहे. मात्र दुष्काळ (Drought) जाहीर करताना काढण्यात आलेल्या शासनादेशामध्ये शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा देणाऱ्या ठोस उपाययोजनांचा अभाव आहे. त्यामुळे केवळ दुष्काळाची घोषणा न करता संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घ्यावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
खरीप हंगाम मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त
मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त झाला. यावर्षी पुन्हा पावसाअभावी आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सलग दोन खरीप हंगाम हातातून गेल्यामुळे शेतकरी अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडले आहेत. उत्पादन नाही, उत्पन्न नाही आणि दुसरीकडे शेतीचा खर्च, कर्जाचा बोजा आणि कुटुंबाचा खर्च कायम आहे. या वास्तवाचा विचार करून सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करणे आवश्यक आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा विस्तार करा (Kisan Sabha)
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमध्ये २०२५ पर्यंतच्या कर्जाचा विचार करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतरचा मागील खरीप हंगाम अतिवृष्टीमुळे व आत्ताचा खरीप हंगाम दुष्काळामुळे उध्वस्त झाला आहे. सलग दोन खरीप हातचे गेले आहेत.न्या पार्श्वभूमीवर २०२५ नंतर थकीत झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सातत्याने अन्याय सहन करावा लागतो. अशा शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतची मदत देणे योग्य नाही. नियमित कर्जदारांना किमान २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी किंवा कर्ज सवलत देण्यात यावी. तसेच २०२५ नंतर आजपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांची कर्जे थकीत झाली आहेत, त्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा.
एनडीआरएफच्या तुटपुंज्या मदतीने शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून निघणार नाही
मुख्यमंत्री सातत्याने सांगत आहेत की दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफच्या निकषांनुसार मदत दिली जाईल. मात्र या निकषांनुसार कोरडवाहू पिकांसाठी केवळ ८,५०० रुपये प्रति हेक्टर, बागायती पिकांसाठी १७,००० रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवर्षिक फळपिकांसाठी २२,५०० रुपये प्रति हेक्टर इतकीच मदत मिळते.
ही मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अत्यंत अपुरी आहे. या रकमेतून मुख्यतः पिकासाठी झालेला निविष्ठांचा खर्चही पूर्णपणे भरून निघत नाही. शेतकऱ्याने पिकवलेले उत्पादन, त्यातून अपेक्षित असलेले उत्पन्न आणि पुढील हंगामासाठीची आर्थिक क्षमता यांचे झालेले नुकसान या मदतीतून भरून निघत नाही.
पीकविम्याची संरक्षित रक्कम किमान भरपाईचा आधार ठरवा
शेतकऱ्याने पीकविमा काढताना संबंधित पिकासाठी निश्चित केलेली पीक संरक्षण रक्कम म्हणजेच विमा संरक्षित रक्कम ही त्या पिकाच्या उत्पादनमूल्याशी संबंधित असते. त्यामुळे दुष्काळामुळे एखाद्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असल्यास केवळ एनडीआरएफच्या तुटपुंज्या निकषांवर भरपाई मर्यादित न ठेवता, संबंधित पिकासाठी निश्चित केलेल्या विमा संरक्षित रकमेला किमान भरपाईचा आधार मानण्यात यावा.
यापेक्षाही प्रत्यक्ष नुकसान अधिक असल्यास त्यानुसार अतिरिक्त भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली पाहिजे. शेतकऱ्याचे खरे नुकसान भरून काढणे हा मदतीचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे; केवळ कागदोपत्री मदत जाहीर करून सरकारची जबाबदारी संपत नाही.
किसान सभा राज्य सरकारकडे मागणी करते की, २६५ तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तातडीने विशेष आर्थिक मदत जाहीर करावी, २०२५ नंतर थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, नियमित कर्जदारांना किमान २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जसवलत द्यावी, पीक विम्याचे काढून टाकलेले ट्रिगर पुन्हा लागू करावे आणि पिकांच्या विमा संरक्षित रकमेला किमान भरपाईचा आधार मानून त्यापुढे प्रत्यक्ष नुकसानीनुसार अतिरिक्त मदत द्यावी.
दुष्काळाची घोषणा ही पहिली पायरी आहे; शेतकऱ्यांच्या हातात पुरेशी मदत पोहोचवणे ही सरकारची खरी कसोटी आहे. सलग दोन खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने केवळ आश्वासनांवर न ठेवता तातडीने ठोस आर्थिक आधार द्यावा, अशी किसान सभेची मागणी आहे.
