नगर : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये (265 taluka) अधिकृतपणे दुष्काळ (Maharashtra Drought) जाहीर करण्यात आला आहे. ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger 1 म्हणजेच पहिला टप्पा लागू झाल्याची माहिती शासन निर्णयातून समोर आली आहे. याचाच अर्थ राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भागात दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांनी आज यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा करत दुष्काळ निवारणासाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना जाहीर केल्या आहे.
नक्की वाचा : शहीद पतीचा वारसा,श्रीरामपूरमधील वाळू तस्करांवर कल्पना पवारांची सर्जिकल स्ट्राईक
पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश (Maharashtra Drought)
दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे कडक आदेश देण्यात आलेत. पारदर्शकता राहावी, यासाठी पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दाखवणारे छायाचित्र आणि जीपीएस लोकेशन संकलित करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यामध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व १४ तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे नगरच्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
अवश्य वाचा : MPSC पेपरफुटी प्रकरणी पुणे पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली; रोहित पवारांचा मोठा निर्णय
शेतकऱ्यांना काय काय मिळणार? (Maharashtra Drought)
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना लागू केल्या आहेत. त्या कोणत्या पाहुयात…
१) जमीन महसूल आणि परीक्षा शुल्क माफी: – दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाईल.
२) कर्ज वसुलीला स्थगिती आणि पुनर्गठन: शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार आहे.
३) वीजबिलात विशेष सूट: जाहीर दुष्काळातील सवलतीनुसार, कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट दिली जाईल. ७.५ हॉर्सपॉवर क्षमतेच्या वीजपंपांचे बिल आधीच माफ असून, आता त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या वीजपंपांनाही वीजबिलात सवलत मिळेल. तसेच टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
४) रोजगार आणि अन्नधान्य सुरक्षा: ‘रोजगार हमी योजने’च्या नियमांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध करून दिली जातील. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना धान्य पुरवठा केला जाईल.
५) पाणी आणि चाऱ्याची सोय: पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक तिथे तात्काळ टँकर्स सुरू केले जातील. जनावरांच्या चाऱ्याची आणि पाण्यासाठी पूर्व नियोजनाप्रमाणे व्यवस्था केली जाईल. याशिवाय जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली जातील.
