Drought-Affected : पाथर्डी : तालुक्यातील दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता जनावरे व शेतकऱ्यांसमोरील चारा-पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात. दुष्काळी (Drought) परिस्थिती असलेल्या भागातील साखर कारखाने (Sugar factories) तात्पुरते बंद करून उपलब्ध ऊसाचा चारा म्हणून वापर करण्यास प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी प्रहार दिव्यांग संघटनेचे (Prahar Divyang Sanghatana) पाथर्डी तालुकाध्यक्ष अशोक खेडकर यांनी केली आहे.
नक्की वाचा : कोल्हेंचा जिल्हा बँक बिनविरोधचा मार्ग मोकळा; पिता-पुत्राचे अर्ज वैध, दोघांपैकी कोण थांबणार?
दुष्काळाच्या काळात रोजगाराचा प्रश्नही गंभीर
दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि पशुपालक मोठ्या संकटात सापडले आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, शासनाने चारा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यासाठीचा निधी थेट पशुपालकांच्या खात्यावर जमा करावा. चारा व पाण्याचे नियोजन ग्रामपंचायत स्तरावर सोपविल्यास गरजूंपर्यंत योजना अधिक सुलभतेने पोहोचतील, असे खेडकर यांनी म्हटले आहे. दुष्काळाच्या काळात रोजगाराचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. त्यामुळे वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरींच्या कामांना प्राधान्य देऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करावी. तसेच शिवपानंद रस्ते व रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांना गती देऊन ग्रामीण भागातील नागरिकांना मजुरी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
नुकसानभरपाईबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा (Drought-Affected)
फळबागांचे नुकसान टाळण्यासाठी फळबागधारक शेतकऱ्यांना शासनाने टँकरद्वारे पाणी उपलब्ध करून द्यावे. गावोगावी तसेच शेतवस्त्यांवरील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन तातडीने टँकर सुरू करावेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या प्रक्रियेत वेळ न घालवता सरसकट नुकसानभरपाई देण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली. दुष्काळग्रस्त भागाबरोबरच ज्या भागात अद्याप परिस्थिती तुलनेने चांगली आहे, तेथील साखर कारखानेही काही कालावधीत बंद करून उपलब्ध चारा राज्याच्या गरजेनुसार राखून ठेवण्याचे नियोजन करावे. भविष्यातील चारा-पाणी संकटाचा सामना करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन आवश्यक आहे.सन २०२५-२६ च्या दुष्काळाचा फटका शेतकऱ्यांना बसला असून, त्याचे परिणाम सन २०२६-२७ मध्येही जाणवत आहेत.
त्यामुळे शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून चारा, पाणी, रोजगार आणि नुकसानभरपाईबाबत तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी अशोक खेडकर यांनी केली.
