Tukaram Mundhe : नगर : आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांच्या धडाकेबाज कारवाईमुळे चर्चेत आलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाना समांतर असणारी यंत्रणा केंद्र सरकारकडून (Central Government) निर्माण करण्यात आली असून त्यातून एफडीएचे अधिकार मर्यादित होत असल्याचे उघड झाले आहे. केंद्र सरकारने 2023 मध्ये केलेल्या नियम दुरूस्तीमुळे हे शक्य झाले असून आता राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर 26 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
एफडीएला कायद्याची अंमलबजावणी पासून रोखले
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (एफएसएसएआय) विरोधात एफडीएने मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. या दुरूस्तीमुळे एफडीएला कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापासून रोखले जात आहे. या विभागाचे बरेच अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत. केंद्र सरकारने घटनाबाह्य पद्धतीने समांतर अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण केली असून, याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
एफडीएच्या अधिकारावर गदा (Tukaram Mundhe)
एफएसएसएआय (FSSAI)च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ‘केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी’ आणि ‘केंद्रीय परवाना प्राधिकरण’ यांसारखी पदे निर्माण केली असून मोठ्या कारवाया करताना त्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याने एफडीएला आपल्या अधिकारावर गदा आणल्याचे वाटत असल्याने ही याचिका करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारचा अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ चा उद्देश अन्न नियमनाचे विकेंद्रीकरण करणे हा होता. यापूर्वी या कायद्याची अंमलबजावणी राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि नियुक्त अधिकारी यांच्यामार्फत केली जात होती. त्यानंतर केंद्र सरकार आणि एफएसएसएआय (FSSAI) यांनी कायद्यात विविध सुधारणा केल्या. या सुधारणांमुळे विकेंद्रित अंमलबजावणी व्यवस्था हळूहळू मोडीत काढली जात आहे. 50 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेले व्यवसाय एफएसएसएआय (FSSAI)च्या केंद्रीय परवाना प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येतात. मोठ्या अन्न व्यवसायांची किंवा तीन तारांकित हॉटेल्सची तपासणी करायची असल्यास राज्याच्या FDA ला प्रत्येक वेळी एफएसएसएआय (FSSAI)ची लेखी परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे खाद्य सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) असंवैधानिकपणे एक समांतर अंमलबजावणी प्रणाली स्थापन करून राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणल्याचा दावा करत, महाराष्ट्र सरकारने अन्न सुरक्षेच्या अनेक नियमांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
