Ahilyanagar Zilla Parishad Election : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत (Ahilyanagar Zilla Parishad Election) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (29 ऑक्टोबर) महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्यातील उर्वरित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या अंतरिम आदेशांमधील अटी आणि शर्तींनुसारच (50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण) पुढे सुरू ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, या आदेशांचे पालन केल्याचा अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाला’ निर्देश
निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारने ‘राज्य निवडणूक आयोगाला’ (SEC) आवश्यक ते सर्व मनुष्यबळ आणि कर्मचारी त्वरित पुरवावेत, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. लोकशाहीची प्रक्रिया कोणत्याही कारणास्तव रोखली जाऊ नये, यावर न्यायालयाने भर दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, लोकशाही प्रक्रिया रोखली जाऊ नये, त्यामुळे उर्वरित निवडणुका अंतरिम व्यवस्था म्हणून जाहीर केलेल्या आदेशांनुसार तात्काळ घेण्यात याव्यात आणि त्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
20 जिल्हा परिषदा व 211 पंचायत समित्यांचा मार्ग मोकळा (Zilla Parishad Election)
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना राज्यातील उर्वरित 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत राज्य निवडणूक आयोगाला या निवडणुकांचे वेळापत्रक निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोग आतापर्यंत निवडणुका जाहीर न करण्याबाबत कोणतेही ठोस कारण देऊ शकलेले नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
आरक्षणाचा मुद्दा अंतिम निकालाच्या अधीन
दुसऱ्या बाजूने काही वकिलांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागांवरून 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा आक्षेप घेतला. आरक्षणाचा हा मुख्य आणि सविस्तर मुद्दा अद्याप अंतिम सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या होणाऱ्या या निवडणुका आणि त्यांचे निकाल हे या प्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्यातरी निवडणुका थांबवता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. यात अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचाही समावेश आहे.
