Municipal Corporation : महापालिकेच्या न्यायालयीन विभागाचे काम म्हणजे ‘आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय’; सभापती लोंढेंचा संताप

पुतळा उभारणी आणि प्रारूप विकास आराखड्याला न्यायालयाची स्थगिती; न्यायालयीन विभागाच्या कामकाजाचा अहवाल मागविला

0
Municipal Corporation : महापालिकेच्या न्यायालयीन विभागाचे काम म्हणजे ‘आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय’; सभापती लोंढेंचा संताप
Municipal Corporation : महापालिकेच्या न्यायालयीन विभागाचे काम म्हणजे ‘आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय’; सभापती लोंढेंचा संताप

Municipal Corporation : नगर : शहराच्या विकासकामांमध्ये होत असलेली दिरंगाई, अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती, न्यायालयीन प्रकरणांमधील महापालिकेची ढिसाळ भूमिका, पाणीपुरवठ्यातील अनियमितता आणि वाढत्या चोऱ्यांसह विविध प्रश्नांवर अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या (Municipal Corporation) स्थायी समिती सभेत नगरसेवकांनी (Corporators) प्रशासनाला धारेवर धरले. माळीवाडा येथे महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा पुतळा उभारणीच्या कामाला तसेच महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्याला उच्च न्यायालयाने (High Court) स्थगिती दिल्याच्या मुद्द्यावरून सभेत जोरदार चर्चा झाली.

नक्की वाचा : अहिल्यानगर शहरात बिबट्याचा वावर; संग्राम जगतापांचे नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

Municipal Corporation : महापालिकेच्या न्यायालयीन विभागाचे काम म्हणजे ‘आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय’; सभापती लोंढेंचा संताप
Municipal Corporation : महापालिकेच्या न्यायालयीन विभागाचे काम म्हणजे ‘आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय’; सभापती लोंढेंचा संताप

पाण्याची नासाडी करणाऱ्यांना चार हजार रुपयांचा दंड

‘महापालिकेचा न्यायालयीन विभाग नेमके काय काम करतो? वकिलांवर लाखो रुपये खर्च करूनही न्यायालयात महापालिकेची बाजू सक्षमपणे मांडली जात नसेल तर त्याचा उपयोग काय?’ असा सवाल नगरसेवक निखिल वारे यांनी उपस्थित केला. यावर सभापती सुभाष लोंढे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयीन विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर अहवाल पुढील सभेत सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच पाण्याची नासाडी करणाऱ्यांना चार हजार रुपयांचा दंड आणि त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.

महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती सुभाष लोंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी उपायुक्त मेहर लहारे, सदस्य तथा माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे, नगरसेवक निखिल वारे, मनोज कोतकर, मनोज दुल्लम, नवनाथ कातोरे, नगरसेविका संध्याताई पवार यांच्यासह अन्य सदस्य उपस्थित होते.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

Municipal Corporation : महापालिकेच्या न्यायालयीन विभागाचे काम म्हणजे ‘आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय’; सभापती लोंढेंचा संताप
Municipal Corporation : महापालिकेच्या न्यायालयीन विभागाचे काम म्हणजे ‘आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय’; सभापती लोंढेंचा संताप

पुतळा उभारण्याच्या कामाला न्यायालयाची स्थगिती (Municipal Corporation)

सभेच्या सुरुवातीलाच नगरसेवक निखिल वारे यांनी महापालिकेच्या न्यायालयीन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. माळीवाडा येथे महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्याच्या कामाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यालाही उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या दोन्ही महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये महापालिकेची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी न्यायालयीन विभागाने काय प्रयत्न केले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

पुतळा उभारणीच्या विरोधात काही लोक न्यायालयात जाणार असल्याची शक्यता आधीपासूनच होती. अशा परिस्थितीत महापालिकेने उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र, याबाबत प्रशासनाने तत्परता दाखवली नाही. परिणामी पुतळा उभारणीच्या कामाला स्थगिती मिळाली. प्रारूप विकास आराखड्याच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महापालिका वकिलांवर लाखो रुपये खर्च करते, तरी न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडली जात नसेल तर या विभागाचे नेमके काम काय, असा सवाल वारे यांनी केला.

न्यायालयीन विभागाच्या कामकाजावर ताशेरे

यावेळी त्यांनी न्यायालयीन विभागाचे अधिकारी आणि महापालिकेच्या पॅनलवरील वकील सभेला उपस्थित राहत नाहीत, याबाबतही नाराजी व्यक्त केली. संबंधित अधिकारी व वकील सभेला उपस्थित राहिल्याशिवाय सभा सुरू करू नये, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे आणि नगरसेवक सुरेश बनसोडे यांनीही न्यायालयीन विभागाच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले. महापालिकेचे किती खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत, किती निकाली निघाले आहेत आणि पॅनलवरील वकिलांना किती मानधन दिले जाते, याची माहिती सभापती लोंढे यांनी मागितली. मात्र, याबाबत न्यायालयीन विभागाचे अधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत.

महापालिकेत प्रभारी राज सुरू : लोंढे

यावर सभापती सुभाष लोंढे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत महापालिकेत प्रभारी राज सुरू असल्याचे सांगितले. कोणता अधिकारी नेमके काय काम करतो, याची माहितीही प्रशासनाला नसल्याचे चित्र आहे. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. न्यायालयीन विभागाचे कामकाज म्हणजे ‘आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय’ अशी परिस्थिती झाली असल्याची खंत व्यक्त करत पुढील सभेत सर्व प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

शहरात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची नासाडी होत असल्याचा मुद्दा सभेत उपस्थित करण्यात आला. धरणात मुबलक पाणी उपलब्ध असले तरी शहरात पाणी साठवण्याची क्षमता मर्यादित आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. फेज टू पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाली असेल तर शहरातील पाण्याची नासाडी थांबली पाहिजे, असे सभापती लोंढे यांनी स्पष्ट केले. पाण्याची नासाडी करणाऱ्यांवर चार हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात यावा. दंडात्मक कारवाईनंतरही संबंधित व्यक्तीने पुन्हा पाण्याची नासाडी केल्यास त्याच्यावर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करावा, अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.महापालिकेच्या चारही प्रभाग समिती कार्यालयांनी आतापर्यंत पाण्याची नासाडी करणाऱ्यांवर किती कारवाया केल्या, असा प्रश्न माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी उपस्थित केला. विशेषतः मुकुंदनगर परिसरात अत्यंत कमी कारवाई झाल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन शहरातील परिस्थितीची माहिती संकलित करावी आणि भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन नियोजनाचा अहवाल तयार करावा, असे निर्देश सभापती लोंढे यांनी दिले.शहरातील विविध भागांत महापालिकेच्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, या टँकरमधून पाण्याची गळती होत असल्याचा मुद्दा नगरसेवक निखिल वारे यांनी उपस्थित केला. पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख गाडळकर यांनी सर्व टँकर सुस्थितीत असून पाण्याची नासाडी होत नसल्याचे सांगितले. त्यावर वारे यांनी महापालिकेच्या टँकरमधून पाणी गळत असल्याचा व्हिडिओ सभागृहात दाखवला. यानंतर संबंधित टँकर चालकावर दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल, असे गाडळकर यांनी सांगितले.

तसेच महापालिकेच्या पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरचे काही चालक मद्यप्राशन करून वाहने चालवत असल्याचा मुद्दाही वारे यांनी उपस्थित केला. अशा चालकांची तपासणी करण्यासाठी महापालिकेने ड्रिंक अँड ड्राईव्ह तपासणी यंत्र खरेदी करावे आणि संबंधित चालकांची वैद्यकीय तपासणी करण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. शहरात भरदिवसा चोऱ्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचा मुद्दा नगरसेवक मनोज कोतकर यांनी उपस्थित केला. नगरसेविका संध्याताई पवार यांच्या घरीही भरदिवसा चोरी झाल्याची घटना घडली आहे. शहरातील वाढत्या चोरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून प्रमुख चौकांसह विविध ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत. यामुळे पोलिसांना चोरट्यांचा शोध घेण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

यावर सभापती लोंढे यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार संग्राम जगताप यांना निवेदन देऊन आवश्यक निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे सांगितले.

माळीवाडा वेशीजवळ मोठ्या प्रमाणात विद्रूपीकरण होत असल्याचा मुद्दा नगरसेवक निखिल वारे यांनी उपस्थित केला. माळीवाडा वेस नेमकी कोणाच्या मालकीची आहे, महापालिकेच्या मालकीची असल्यास तिची स्वच्छता आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. मात्र, ऐतिहासिक वास्तूचे सर्वत्र विद्रूपीकरण होत असल्याने प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर संबंधित विभागाकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. शहराचे विद्रूपीकरण करणाऱ्यांविरोधात यापुढे फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा पुतळा तयार करण्याचे काम संबंधित एजन्सीला देण्यात आले आहे. एजन्सीने पुतळा तयार करून ठेवला असतानाही महापालिकेकडून अद्याप त्याचे बिल अदा करण्यात आलेले नाही. वेळेत बिल न दिल्यास संबंधित एजन्सी हा पुतळा अन्यत्र विकू शकते. महापालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याची खंत नगरसेवक निखिल वारे यांनी व्यक्त केली.

शहरातील मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर बनला असून त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. मात्र, मोकाट कुत्र्यांच्या निवारागृहासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीने स्थगित ठेवला असून या विषयावर सविस्तर चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. महिलांसाठी शहरात ओपन जिम उभारण्याचा प्रस्ताव चांगला असला तरी त्यातील साहित्याची देखभाल कोण करणार, असा प्रश्न निखिल वारे, माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे आणि सुरेश बनसोडे यांनी उपस्थित केला. अनेक ठिकाणी ओपन जिमचे साहित्य बसविल्यानंतर अवघ्या दोन ते तीन महिन्यांत खराब होते किंवा उखडून पडते. त्यामुळे संबंधित ठेकेदारावरच साहित्याच्या देखभालीची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी सूचना त्यांनी केली

महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत शहरातील प्रत्येक घरासाठी क्यूआर कोड देण्यात आले आहेत. घंटागाडीचे लोकेशन तपासणे तसेच कचरा संकलनासंदर्भातील तक्रारी नोंदविणे यासाठी या प्रणालीचा वापर अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात नागरिकांकडून या क्यूआर कोडचे स्कॅनिंग होत नसल्याचा मुद्दा नगरसेवक निखिल वारे यांनी उपस्थित केला. या प्रणालीवर दरमहा साधारण दीड लाख रुपये खर्च केले जात असताना त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग किती होतो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाल्याची शंकाही त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे या यंत्रणेच्या कामकाजाची चौकशी करून खर्च आणि प्रत्यक्ष वापराचा तपशील तपासण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

महापालिकेच्या वतीने प्रोफेसर कॉलेज चौक परिसरात नाट्यसंकुलाची उभारणी करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे सुमारे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून इंटेरियर डिझाइनचे काम बाकी आहे. सर्व नगरसेवक नाट्यसंकुलाची पाहणी करणार असल्याचे सभापती पै. सुभाष लोंढे यांनी सांगितले.
सभेत खाजगी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासंदर्भातील प्राप्त दरांच्या निविदांना मंजुरी देण्याचा विषय तसेच मोकाट कुत्र्यांच्या निवारागृहासंदर्भातील विषय स्थगित ठेवण्यात आले. या दोन्ही विषयांवर सविस्तर चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. उर्वरित विषयांना स्थायी समितीने मंजुरी दिली.