Abhijeet Dipke Bail : अभिजीत दिपकेंना कोर्टाकडून सशर्त जामीन मंजूर; कोणत्या अटीवर मिळाला जामीन 

0
Abhijeet Dipke Bail : अभिजीत दिपकेंना कोर्टाकडून सशर्त जामीन मंजूर; कोणत्या अटीवर मिळाला जामीन 

नगर : कॉकरोच जनता पार्टीचे संयोजक अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke Bail) हे अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहेत. त्यांना दिल्ली मॅजिस्ट्रेट कोर्टानं सशर्त जामीन मंजूर (Bail granted) केला आहे. जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका (Release on personal bond) करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. याबद्दलची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अभिजीत दिपके यांची सुटका केली जाईल.

नक्की वाचा : राज्यात ५ दिवस परतीचा पाऊस कोसळणार; हवामान तज्ज्ञ पंजाबराव डख यांचा अंदाज

अभिजीत दिपके यांची पीस बॉण्डवर स्वाक्षरी (Abhijeet Dipke Bail)

अभिजीत दिपके यांना न्यायालयीन कोठडी होणार नसल्याचं न्यायालयाच्या या आदेशामुळे स्पष्ट झालं आहे. जामीन मिळण्याच्या अंतर्गत त्यांना पीस बॉण्डवर स्वाक्षरी करावी लागेल. तसेच शांतता भंग होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या अटीवर दिपके यांची सुटका करण्यात येणार आहे. पीस बॉण्डमधील अटींचं पालन करण्याच्या आणि शांतता भंग होऊ न देण्याची अट त्यांना घालण्यात आली आहे. अभिजीत दिपके यांना तिरंगा मार्चच्या आधी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. ही कारवाई काल (ता.१६) झाली. त्यानंतर आज त्यांना मॅजिस्ट्रेट कोर्टात त्यांना हजर करण्यात आलं. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयानं त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला.

अवश्य वाचा : लालकृष्ण अडवाणी यांची तब्येत बिघडली, ICU मध्ये उपचार सुरू

कॉकरोच जनता पार्टीचा दिल्लीत मोर्चा (Abhijeet Dipke Bail)

कॉकरोच जनता पार्टीनं शुक्रवारी (ता.१६) दिल्लीतील कनॉट प्लेसमधील सेंट्रल पार्कमध्ये ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्चचं आयोजन केलं होतं. त्यात सहभागी होण्यासाठी अभिजीत दिपके घराबाहेर पडताच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. त्यांच्या सोबतच ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनाही अटक करण्यात आली. त्यांची मात्र सुटका झाली आहे.

दिल्ली पोलिसांनी दिपके यांच्या विरोधात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ च्या अंतर्गत कारवाई केली होती. खबरदारीचा उपाय म्हणून ही कारवाई करण्यात आली होती. दिपके यांना कुठे नेण्यात आलं, याबद्दल तात्काळ कोणतीही माहिती सुरुवातीला देण्यात आली नाही नव्हती. सुरुवातीला त्यांचा वकिलांशी संपर्क देखील होऊ देण्यात आला नव्हता, असा आरोप सीजेपीकडून करण्यात आला होता.