Animal Husbandry Services : नगर : राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा आणि प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३ लागू करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप क्षेत्रीय स्तरावरील खाजगी कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठादार आणि संस्थांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नसल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधितांवर अधिनियमाअंतर्गत नियमोचित कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा : कर्जमाफीवरील अधिकृत बैठक ऐनवेळी रद्द; किसान सभेचा सरकारवर गंभीर आरोप
नोंदणी करणे बंधनकारक
राज्यात या अधिनियमाची अंमलबजावणी ५ डिसेंबर २०२४ पासून सुरू झाली आहे. उत्तम दर्जाच्या वळूंचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालणे हा या अधिनियमाचा मुख्य उद्देश आहे. अधिनियमानुसार राज्यातील सर्व कृत्रिम रेतन केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांनी प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असून, त्यांना केवळ प्रमाणित आणि उच्च वंशावळीच्या वळूचेच गोठवलेले रेत प्रजननासाठी वापरता येणार आहे.
नक्की पहा : भंडारदरा परिसरात अपघात; सहा पर्यटक जखमी
उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई (Animal Husbandry Services)
या प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून, प्राधिकरणाला केंद्रांची तपासणी, झडती घेणे तसेच नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी संबंधितांनी प्राधिकरणाकडे लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
