Balasaheb Nahata : श्रीगोंदा : पुणे झालेल्या ९ कोटी २५ लाख रुपयांच्या कथित आर्थिक फसवणूक (Financial Fraud) प्रकरणात राज्य बाजार समिती महासंघाचे सभापती बाळासाहेब उर्फ प्रवीणकुमार नाहाटा (Balasaheb Nahata) यांचे नाव जोडले जाणे हे न्यायालयाच्या (Court) आदेशाशी आणि वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे अॅड. राहुल जामदार यांच्याशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य बाजार समिती महासंघाचे सभापती बाळासाहेब उर्फ प्रवीणकुमार नाहाटा यांना पुणे पोलिसांनी श्रीगोंदा पोलिसांच्या ताब्यातून मंगळवार दि.३ रोजी अटक केले असता या बाबत अधिक माहिती देत असताना ॲड.जामदार यांनी सांगितले.
नाहाटा यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कोणताही संबंध नाही
पुढे बोलताना ॲड. जामदार यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अधिकृत कागदपत्रांनुसार, तक्रारीतील ९.२५ कोटी रुपयांची रक्कम ही इतर विविध तक्रारदारांशी संबंधित एकत्रित विषय असून, नाहाटा यांचा या रक्कमेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष असा कोणताही संबंध नाही. न्यायालयातील रेकॉर्ड नोंदीनुसार, नाहटा यांच्याबाबत हे प्रकरण केवळ ८० लाख रुपयांच्या ‘हात उसण्या’ (पर्सनल लोन) व्यवहारापुरतेच मर्यादित आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे २३ लाख रुपये न्यायालयात जमा करून घेण्यात आले आहेत, तर उर्वरित ५७ लाख रुपयांच्या परतफेडीसाठी न्यायालयाने नियमांनुसार योग्य मुदत मंजूर करताना अटी व शर्ती वर जामीन मंजूर करण्यात आला होता. न्यायालयात तारखेला तांत्रिक कारणांमुळे न्यायालयात उपस्थित राहता न आल्याने न्यायालयाने नाहटा यांच्या विरोधात २३ मार्च रोजी बिगरजामीनपात्र वॉरंट जारी केला होता.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा.
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
व्यवहार दोन्ही पक्षांमधील परस्पर संमतीने (Balasaheb Nahata)
जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने जामीन आदेशामध्ये हा व्यवहार कोणत्याही योजनेतील गुंतवणुकीचा नसून दोन्ही पक्षांमधील परस्पर संमतीने झालेला ‘हँड लोन’ स्वरूपाचा व्यवहार आहे. नाहाटा यांच्या वतीने यापूर्वीच १८ लाख रुपये आणि विविध डिमांड ड्राफ्टद्वारे अतिरिक्त रक्कम जमा करण्यात आली असून, उर्वरित रक्कम न्यायालयाच्या अटींनुसार टप्प्याटप्प्याने जमा करण्याची पूर्ण तयारी दर्शवण्यात आली आहे.
तपासात पोलीस कोठडीतील चौकशीची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने नाहाटा यांचा जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे मूळ एफआयआर आणि न्यायालयाच्या जामीन आदेशावरून ९ कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक व्यवहाराशी नाहाटा यांचा कोणताही संबंध नसल्याचे निष्पन्न झाले असल्याची माहिती दिली.
