जागतिक वारसा किल्ल्यांसाठी स्वतंत्र संवर्धन व पुनरुज्जीवन पॅकेज जाहीर करण्याची खासदार नीलेश लंके यांची पंतप्रधानांकडे मागणी
Provide funds for the conservation of forts in Maharashtra : अहिल्यानगर : महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या ऐतिहासिक किल्ल्यांचे संरक्षण, संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच ‘मराठा लष्करी भूदृश्य’ या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झालेल्या महाराष्ट्रातील किल्ल्यांसाठी स्वतंत्र संवर्धन व पुनरुज्जीवन पॅकेज जाहीर करावे, (Demand for funds for the conservation of forts) अशी मागणी खासदार निलेश ज्ञानदेव लंके (MP Nilesh Lanke) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्याकडे केली आहे.
पंतप्रधानांना निवेदन देत मांडला किल्ल्यांच्या संवर्धनाचा मुद्दा
‘मराठा लष्करी भूदृश्य’ या ऐतिहासिक वारशाचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर खासदार लंके यांनी पंतप्रधानांना निवेदन देत महाराष्ट्रातील किल्ल्यांच्या संवर्धनाचा मुद्दा गांभीर्याने मांडला आहे. महाराष्ट्रातील किल्ले हे केवळ पर्यटनस्थळे नसून छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याच्या पराक्रमाची, दूरदृष्टीची आणि स्थापत्यकौशल्याची जिवंत साक्ष देणारा अमूल्य वारसा आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक ठेव्याचे जतन करणे ही शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा.
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
उपाययोजना न केल्यास ऐतिहासिक हानी (Demand for funds for the conservation of forts)
महाराष्ट्रातील अनेक किल्ल्यांकडे नियमित देखभाल व पुरेशा निधीअभावी दुर्लक्ष होत असून काही किल्ल्यांची तटबंदी, बुरुज, प्रवेशद्वारे, पाण्याच्या टाक्या आणि अन्य ऐतिहासिक वास्तू जीर्ण होत आहेत. काळाच्या ओघात या वास्तूंचे नुकसान वाढत असून वेळीच उपाययोजना न केल्यास ऐतिहासिक वारशाची अपरिमित हानी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र आणि दीर्घकालीन आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणी लंके यांनी केली आहे.
किल्ल्यांची प्राचीन वास्तुरचना आणि ऐतिहासिक स्वरूप अबाधित ठेवून शास्त्रोक्त पद्धतीने संवर्धनाची कामे करणे आवश्यक आहे. तटबंदी, बुरुज, प्रवेशद्वारे, जलव्यवस्था, प्राचीन वास्तू तसेच किल्ल्यांवरील ऐतिहासिक अवशेषांचे तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली जतन करण्यात यावे. संवर्धनाच्या कामांसाठी पुरातत्त्व, वास्तुशास्त्र आणि इतिहास क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग असलेली यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
किल्ल्यांच्या संवर्धनाबरोबरच पर्यटकांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधांचा विकास करण्याची मागणीही खासदार लंके यांनी केली आहे. किल्ल्यांवर सुरक्षितता व्यवस्था, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, दिशादर्शक फलक, माहिती केंद्रे, प्रशिक्षित मार्गदर्शक आणि सुरक्षित मार्ग यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. मात्र, या सुविधा उभारताना किल्ल्यांच्या ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक स्वरूपाला कोणतीही बाधा येणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील किल्ल्यांना जागतिक दर्जाच्या पर्यटनस्थळांचा दर्जा मिळवून दिल्यास राज्याच्या पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळू शकते. देश-विदेशातील पर्यटक मोठ्या संख्येने किल्ल्यांना भेट देऊ शकतात. त्यातून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन किल्ल्यांच्या परिसरातील गावांच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळू शकते. त्यामुळे ऐतिहासिक वारशाचे जतन आणि पर्यटन विकास यांची सांगड घालणे आवश्यक आहे.
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशाचा समावेश होणे ही राज्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि जागतिक वारसा म्हणून मान्यता मिळालेल्या किल्ल्यांसाठी स्वतंत्र संवर्धन व पुनरुज्जीवन पॅकेज जाहीर करावे, अशी ठोस मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
