नगर : राज्यातील दुष्काळग्रस्त आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना (Drought Help For Farmers) आता केंद्र सरकारने (Central government) मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत म्हणजेच (एनडीआरएफ) तर्फे दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या निकषांत सुधारणा केली आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान (Crop Damage) झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची अपेक्षा असते.

नक्की वाचा : दिवाळीच्या तोंडावर २२ लाख लाभार्थ्यांचे रेशनचे धान्य बंद ; अहिल्यानगर जिल्ह्यात २ लाख लाभार्थ्यांची पडताळणी

या सुधारित निकषांनुसार शेतीच्या विविध प्रकारांसाठी मदतीचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. नव्या निकषांनुसार जिरायती शेतीसाठी हेक्टरी ११ हजार रुपये, बागायतीसाठी २२ हजार रुपये, तर फळबागांच्या नुकसानीपोटी हेक्टरी ३० हजार रुपये मिळणार आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मिळणारी मदतही ४ लाखांवरून ८ लाख रुपये करण्यात आली आहे. अतिवृष्टी, पूर आणि दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी ही मदत दिली जाते. शेती, फळबागा, पशुधन, कुक्कुटपालन आणि घरांच्या नुकसानीसाठीच्या मदतीतही आता वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे नुकसान ग्रस्तांना पूर्वीच्या तुलनेत जास्त आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अवश्य वाचा : ‘अल निनो’नंतर आता ‘ला निना’चा तडाखा? नेमका फरक काय?

निर्णयाची कधीपासून होणार अंमलबजावणी? (Drought Help For Farmers)

सुधारित मदत निकष हे २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहेत. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून या निकषांची अंमलबजावणी करण्याची तरतूद आहे. तसेच १ एप्रिल २०२६ नंतर झालेल्या नुकसानीसाठी ही हे सुधारित दर लागू होण्याची शक्यता आहे.

शेतीच्या मदतीचे नवे व जुने दर व पशुधन नुकसान भरपाईतील वाढ (Drought Help For Farmers)

राज्य सरकारला मंत्रिमंडळ बैठकीत या निकषांना मंजुरी देऊन त्यानुसार अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे १ एप्रिलनंतर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत मिळणार का, याकडे सगळ्यांच लक्ष लागलं आहे. राज्य सरकारने नुकसान झालेल्या दुष्काळ ग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे ३१ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, केंद्राने आपत्ती मदतीच्या निकषांमध्ये सुधारणा केल्याने राज्याला नव्याने सुधारित प्रस्ताव सादर करावा लागू शकतो.

 आता अशा परिस्थितीत राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते आणि वाढीव मदतीची अंमलबजावणी कधी सुरू होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सुधारित दरांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी प्रत्यक्ष लाभासाठी राज्य सरकारची मंजुरी, पात्रता आणि मदतीच्या वितरणा संबंधीच्या अधिकृत सूचना निर्णायक ठरणार आहेत.