नगर : न्याय देवता आंधळी आहे, असं ढोबळमानानं म्हटलं जातं. हेच न्यायालय कोर्ट हॉलमध्ये बसून उपलब्ध साक्षी पुराव्यांच्या आधारे न्यायनिवाडा करतं. अशीच सर्व साधारण पद्धत आहे. मात्र, अनेकदा खात्री करण्यासाठी न्यायाधीश थेट घटनास्थळीही जात असल्याचं पहायला मिळतंय. अहिल्यानगर जिल्ह्यात घडलेल्या कोपर्डी अत्याचार प्रकरणात (Kopardi Case) न्यायालयाची ही डोळस बाजू पाहायला मिळणार आहे. कोपर्डीत २०१६ मध्ये एका १५ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार (Sexual assault on a 15-year-old girl) करून तिची हत्या केल्याच्या प्रकरणातील आरोपींना जिल्हा सत्र न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या विरोधातील आपील सध्या उच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यासंबंधी आणखी माहिती मिळवून मृत्युदंडाच्या शिक्षेची पुष्टी करण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी (Inspection of the scene of the incident) करण्याचा निर्णय घेतलाय.

नक्की वाचा : राज्यातील २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर, शेतकऱ्यांना कोणकोणत्या सुविधा मिळणार?

कोपर्डी प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ३१० अंतर्गत हा घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २ ऑक्टोबर रोजी खंडपीठातील दोन्ही न्यायमूर्ती कोपर्डी येथे जाऊन घटनास्थळाची पाहणी करणार आहेत.
घटनास्थळाची रचना, साक्षीदारांची नेमकी ठिकाणे, रस्त्याची दृश्यता आणि आरोपींच्या हालचाली प्रत्यक्ष दिसणे शक्य होते का, याचा न्यायालय अभ्यास करणार आहे.

अवश्य वाचा : शहीद पतीचा वारसा,श्रीरामपूरमधील वाळू तस्करांवर कल्पना पवारांची सर्जिकल स्ट्राईक

या प्रकरणातील दोषींच्या अपीलांवर आणि राज्य सरकारच्या मृत्युदंड पुष्टीकरण याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. अंतिम युक्तिवाद होण्यापूर्वी घटनास्थळ आणि त्या भोवतालच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष माहिती घेणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात साक्षीदारांनी आरोपींच्या हालचाली पाहिल्याचे न्यायालयासमोर सांगितले आहे. मात्र, हे साक्षीदार ज्या ठिकाणी होते, तेथून घटनास्थळ आणि रस्ता प्रत्यक्ष कितपत दिसत होता, हा महत्त्वाचा प्रश्न सुनावणीदरम्यान उपस्थित झालाय. विशेषतः एका साक्षीदाराने आरोपी हे दुचाकीवरून ये-जा करत असल्याचे पाहिल्याचे सांगितले आहे. हा साक्षीदार ज्या ठिकाणी बसला होता, तेथून आरोपींच्या हालचाली दिसणे शक्य होते का, याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. मात्र या प्रश्नांची पुरेशी स्पष्टता सुनावणीदरम्यान मिळाली नसल्याने प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सरकारी पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानुसार, पीडितेची सायकल ही एका ठिकाणी आढळली, तर तिचे कपडे त्याच्या विरुद्ध दिशेच्या शेतात सापडले. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणांमधील अंतर, घटनास्थळाची भौगोलिक रचना आणि आरोपी व साक्षीदारांच्या हालचालींचे परस्पर संबंध समजून घेणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ही पाहणी नवीन पुरावा गोळा करण्यासाठी नसून कनिष्ठ न्यायालयासमोर आधीच नोंदविण्यात आलेल्या पुराव्याचे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी केली जाणार आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३१० अंतर्गत न्यायालयाला या प्रकरणातील पुरावे योग्यरीत्या समजून घेण्यासाठी संबंधित ठिकाणाची पाहणी करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी या पाहणीला हरकत घेतलेली नाही.

२०१६ मधील कोपर्डी प्रकरण नेमके काय? (Kopardi Case)

दहा वर्षांपूर्वी, १३ जुलै २०१६ रोजी १५ वर्षांची पीडित मुलगी आजीच्या घरातून मसाल्याचे पदार्थ घेऊन सायकलने घरी जात असताना, दोनपैकी एका आरोपीने तिला अडवले. त्याने तिला ओसाड जागी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला व नंतर आपल्या दोन साथीदारांना बोलावून घेतले. त्यानंतर, या तिघांनी मिळून मुलीवर अतिशय अमानुष अत्याचार केला, तिचे हात-पाय मोडले आणि नंतर गळा आवळून तिची हत्या केली. या क्रूरतेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला होता. या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलनाला व्यापक स्वरूप मिळण्यासही पार्श्वभूमी निर्माण झाली.

घटनास्थळाच्या पाहणीनंतर काय? (Kopardi Case)

आता २ ऑक्टोबरला प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर या प्रकरणातील पुढील सुनावणी होणार आहे. या पाहणीमुळे साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये नमूद केलेली ठिकाणे, त्यांच्यातील अंतर आणि आरोपींच्या हालचालींबाबतच्या दाव्यांचे न्यायालयीन मूल्यमापन अधिक स्पष्ट होऊ शकते. मात्र, ही पाहणी केल्यानंतर न्यायालय या प्रकरणात १० वर्षांनी पारदर्शी निकाल देणार अशी आशा निर्माण झालीय.