Maharashtra Navnirman Sena: नगर : मशिदीवरील (The Mosque) अनधिकृत भोंगे (Unauthorized Access) उतरवणे व ध्वनीक्षेप क्षमता (Sound absorption capacity) तपासून कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने जिल्हा पोलीस अधिक्षक (District Superintendent of Police) यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष सचिन डफळ, शहराध्यक्ष गजेंद्र राशिनकर, महिला शहराध्यक्ष अ‍ॅड.अनिता दिघे, शहर सचिव डॉ.संतोष साळवे, वाहतुक सेना शहराध्यक्ष अशोक दातरंगे, शहर उपाध्यक्ष तुषार हिरवे, दिपक दांगट, संतोष व्यवहारे, मंगेश चव्हाण, विभाग अध्यक्ष किरण रोकडे, प्राची वाकडे, प्रमोद ठाकूर, प्रकाश गायकवाड आदि उपस्थित होते.
नक्की वाचा : जितेंद्र आव्हाडांना अटक करा : राम कदम
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मागील काही महिन्यांपूर्वीच महाराष्ट्र नवनिमाण सेनेने मशिदीवरील अनधिकृत भोंगे उतरवून कारवाई करण्याबाबत निवेदन दिले होते, त्यावेळेस केलेल्या कारवाईमुळे काही काळापुरता भोंग्यांचा आवाज कमी झाला होता, परंतु आता पुन्हा मशिदीवर अनाधिकृत भोंगे लावण्यात आले आहेत. याबाबतच्या तक्रारी संपूर्ण नगर शहरातील नागरिकांकडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सर्व पदाधिकार्‍यांकडे येत आहेत.
अवश्य वाचा : दूध उत्पादकांना दिलासा; दुधासाठी सरकार देणार ५ रुपयांचं अनुदान
धर्माच्या नावाखाली वयोवृद्ध, रुग्ण,अशक्त व्यक्ती, लहान मुले आणि विद्यार्थी यांना भोंग्याच्या कर्कश्य आवाजामुळे होणार्‍या त्रासाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय आहे, त्या निर्णयात सांगण्यात आले आहे की, रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत कुठलाही ध्वनीक्षेप वापरता येणार नाही. प्रत्येक धर्मियांच्या सणांना तेवढ्याच दिवसांसाठी ध्वनिक्षेप लावण्याची परवानगी मिळेल, परंतु ३६५ दिवस परवानगी मिळणार नाही, ध्वनिक्षेपाची परवानगी रोज घ्यावी लागेल.
ध्वनिक्षेप किती क्षमतेने लावावा, त्याबाबतच्या मर्यादाही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्या आहेत. लोकवस्तीत असेल तर भागात कमीत कमी १० डेसिबल व जास्तीत जास्त ४५ ते ५५ डेसिबल आवाजात ध्वनीक्षेप लावता येतो. देशातील सर्व धमियांना ध्वनीक्षेपामुळे होणार्‍या ध्वनी प्रदूषणाचा त्रास होतो, मुळात हा विषय धर्मिक नसून सामाजिक आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ही आपल्या पोलिस प्रशासनाची आहे. संपूर्ण नगर शहरातील सर्व मशिदीवरील अनधिकृत भोंग्यावर कारवाई करुन आपला पोलिस खाक्या दाखवावा आणि शहरात कायद्याचे राज्य आहे, हे त्यांनी दाखवून द्यावे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.