अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील लाभवंचित घटकांना न्याय देण्याची मागणी
Matang Community : नगर : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे (Reservation for Scheduled Castes) उपवर्गीकरण तातडीने लागू करून लाभवंचित घटकांना न्याय द्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी सकल मातंग समाजाच्या (Matang Community) वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य महामोर्चा काढण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया (Dr. Pankaj Ashiya) यांना विविध मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे, सुनील कांबळे, विष्णू कसबे आदींसह मोठ्या संख्येने लहुजी समाज उपस्थित होता. यावेळी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी न केल्याने तीव्र नाराजी
१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयामुळे सामाजिक न्यायाची संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, निर्णयानंतरही महाराष्ट्र शासनाने अद्याप उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी न केल्याने समाजामध्ये तीव्र नाराजी आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम राबविले (Matang Community)
मातंग समाजाला नोकरी, शिक्षण तसेच विविध शासकीय योजनांमध्ये अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळालेले नसल्याने सन १९८० पासून उपवर्गीकरणाची मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. सन २०२२ पासून विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष आणि समाजातील मान्यवरांनी एकत्र येत ‘सकल मातंग समाज महाराष्ट्र’च्या माध्यमातून हा लढा अधिक व्यापक केला आहे. या आंदोलनांतर्गत ‘जवाब दो आंदोलन’, ‘दवंडी आंदोलन’ आणि ‘जनआक्रोश महाआंदोलन’ यांसारखे विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम राबविण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून, विविध राज्यांमधील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेचा आढावा घेत आवश्यक माहिती व तथ्यांचे संकलन केले. त्यानंतर मार्च २०२६ मध्ये समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला.
यानंतर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीमार्फत विविध समाजघटकांकडून सूचना व हरकती मागविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र, सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊनही शासनाकडून अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही, अशी खंत पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी शासनाने चालू पावसाळी अधिवेशनात अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेऊन तो तात्काळ लागू करावा, लाभवंचित समाजघटकांना अतिरिक्त मागासलेपणाचा लाभ द्यावा तसेच आरक्षणातील अनुशेष (बॅकलॉग) भरून काढावा, अशी मागणी करण्यात आली.
शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. मोर्चा व निवेदनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
