Minor Mineral Extraction : नगर : नगर तालुक्यातील वारूळवाडी आणि कापूरवाडी परिसरातील सुरू असलेल्या गौण खनिज उत्खननाच्या (Minor Mineral Extraction) पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाच्या अंदाज समितीने (Vidhimandal Andaj Samiti) शुक्रवारी प्रत्यक्ष पाहणी करत जिल्हा प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. बेकायदेशीर उत्खननाबाबत प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “तक्रारीची वाट पाहू नका, जिल्हाधिकारी म्हणून सुमोटो (Suo Motu) गुन्हे दाखल करा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करा,” अशा स्पष्ट सूचना समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
परिसरातील गौण खनिज उत्खननाची प्रत्यक्ष पाहणी
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, निधीचा वापर आणि महसुलाचा आढावा घेण्यासाठी समिती अहिल्यानगर दौऱ्यावर आहे. त्याअंतर्गत वारूळवाडी व कापूरवाडी परिसरातील गौण खनिज उत्खननाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. पाहणीदरम्यान अनेक त्रुटी, अनियमितता आणि महसूल विभागाच्या कामकाजातील विसंगती समितीच्या निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात आले.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा.
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
अधिकाऱ्यांना विचारला जाब (Minor Mineral Extraction)
यावेळी समितीने प्रांताधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांना थेट जाब विचारला. अहिल्यानगर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू असताना शासनाला नेमका किती महसूल मिळतो? सध्या उत्खनन सुरू आहे का? असा सवाल अधिकाऱ्यांना करण्यात आला. प्रांताधिकाऱ्यांनी उत्खनन सुरू नसल्याचे सांगितल्यानंतर समितीने तीव्र आक्षेप घेत, आमच्या समोरूनच २५ हून अधिक डंपर गेले, मग उत्खनन नाही असे कसे म्हणता?” असा संतप्त सवाल केला.
गेल्या वर्षभरात किती कारवाया करण्यात आल्या, तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना याबाबत अहवाल दिला का, अशी विचारणा करत समितीने अधिकाऱ्यांच्या उत्तरांवर नाराजी व्यक्त केली. आम्ही येईपर्यंत गाड्या पळून जातात, या अधिकाऱ्यांच्या स्पष्टीकरणावर समितीने आक्षेप घेत संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले. जबाबदारी पार पाडत नसलेल्या अधिकाऱ्यांना बैठकीपूर्वीच घरी पाठवा, अशा शब्दांत समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना सुनावले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना उद्देशून समितीने, “तुम्ही जिल्हा दंडाधिकारी आहात. कोणीतरी तक्रार करेल याची वाट पाहू नका. स्वतःहून सुमोटो कारवाई करून बेकायदेशीर उत्खननाला आळा घाला, असे निर्देश दिले. तसेच संबंधित परिसरात शासनमान्य गट माइनिंग सुरू आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर अधिकाऱ्यांनी नकारार्थी उत्तर दिल्यानंतर, म्हणजे शासनाचा महसूल बुडवून बेकायदेशीर उत्खनन सुरू आहे, असा गंभीर आरोप समितीने करत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.
