नगर : एमपीएससीचा अभ्यास (MPSC Exam) करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या म्हणजेच (एमपीएससी) माध्यमातून २९ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीच्या आधारे सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या उमेदवारांना रुजू होण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) परवानगी दिली आहे. मात्र,या पदांपैकी १० टक्के पदे रिक्त ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) आरक्षण कायदा, २०२४, हा २०२३ मधील जाहिरातीला पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू होऊ शकतो का, याबाबतचा वाद आता न्यायालयासमोर आहे. न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी(ता.६) ला तीन याचिकांवर सुनावणी झाली. या याचिकांमध्ये २९ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीच्या आधारे होणाऱ्या भरती प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले आहे.
नक्की वाचा : शरद पवारांचे ८ खासदार पंतप्रधान मोदींची ‘या’ दिवशी घेणार भेट ; सुप्रिया सुळेंनी सांगितले कारण
नेमका वाद काय? (MPSC Exam)
सामान्य प्रशासन विभाग, जलसंधारण विभाग तसेच महसूल व वन विभागातील गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’ संवर्गातील तब्बल २७४ पदांसाठी ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. जाहिरात प्रसिद्ध झाली, त्यावेळी एसईबीसी समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. त्यानंतर २०२४ मध्ये एसईबीसी (मराठा आरक्षण) कायदा लागू झाला. या कायद्यामुळे १० टक्के अतिरिक्त आरक्षणाची तरतूद झाली असून, त्याचा २०२३ मधील जाहिरातीवर पूर्वलक्षी परिणाम होतो का, हा मुख्य प्रश्न याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वलक्षी पद्धतीने आरक्षण लागू केल्यास खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेवर निवड होऊ शकणाऱ्या उमेदवारांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो.
अवश्य वाचा : ११ ऑगस्टपासून दुधाच्या दरात वाढ! १ लिटरसाठी किती रुपये मोजावे लागणार?
दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश (MPSC Exam)
राज्य सरकार आणि एमपीएससीने अजून या याचिकांवर उत्तर दाखल केलेले नाही. उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागण्यात आला. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवड प्रक्रिया थांबविण्याऐवजी निवड झालेल्या उमेदवारांना संबंधित पदांवर रुजू होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, एकूण पदांपैकी १० टक्के पदे रिक्त ठेवण्याचे अंतरिम निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्ते अंतिम सुनावणीत यशस्वी ठरल्यास त्यांना या पदांवर सामावून घेता यावे, हा त्यामागील उद्देश आहे. सध्या जॉईन होणाऱ्या उमेदवारांची नोकरी, त्यांची सेवाज्येष्ठता आणि हक्क हे कोर्टाच्या ३ सप्टेंबरच्या किंवा अंतिम निकालावरच अवलंबून असणार आहेत.
