Right to Information Act : नगर : माहितीचा अधिकार कायद्याच्या (Right to Information Act) नियमांत अलीकडेच काही बदल करण्यात आले. त्यावरून आता रान पेटले आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मुख्य माहिती आय़ुक्त राहुल पांडे (Chief Information Commissioner Rahul Pande) राळेगणसिद्धीला आले आहेत. त्यांच्या बैठकीत काय चर्चा होईल, तोडगा निघेल तो निघेल. मात्र, पांडे यांनीच गेल्या अधिवेशनात सादर केलेल्या वार्षिक अहवालात दुरूस्तीच्या काही शिफारशी केल्याचे समोर आले आहे. माहिती मागविण्यासाठी शंभर रुपये, दीडशे रुपये आणि दोनशे रुपये शुल्क आकरण्याची शिफारस अहवालात आहे. अर्थात सरकारने वाढ करताना एवढी केली नाही, ही जमेची बाजू.
राहूल पांडे यांनी राज्य शासनास केल्या शिफारशी
डिसेंबर २०२५ मध्ये महाराष्ट्र विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन झाले. यावेळी मुख्य माहिती आयुक्त राहूल पांडे यांनी राज्य माहिती आयोगाचा १९ वा वार्षिक अहवाल विधीमंडळाला सादर केला. या अहवालात आयुक्त राहूल पांडे यांनी राज्य शासनास काही शिफारशी केलेल्या आहेत. त्यातील शिफारशीतून या दुरूस्तीची बिजे पेरली गेली.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
शुल्क वाढीच्या शिफारशीमध्ये म्हटले आहे, (Right to Information Act)
माहिती अधिकार अधिनियमान्वये माहिती मागण्यासाठी करायच्या अर्जासाठी विहीत शुल्क १० रुपये असून प्रथम अपिल अर्ज व दि्तिय अपिल अर्जासाठी २० रुपये शुल्क आहे. परंतु हे शूल्क अत्यल्प असल्याचे जाणवते. हे शुल्क वाढवून माहिती अधिकारासाठी 100 रुपये प्रथम अपिलासाठी 150 रुपये आणि द्वितिय अपिलासाठी 200 रुपये या प्रमाणे शुल्क आकारण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
आणखी एका शिफारशीमध्ये म्हटले आहे, (Right to Information Act)
माहिती अधिकार अर्जामध्ये माहिती मागण्याचे प्रयोजन, कारण नमूद करावे. सद्याच्या कायद्यात कारण, प्रयोजन नमूद करण्यााची तरतूद नाही. त्यामूळे कायद्याचा दुरूपयोग होतो. आणि काही अर्जदार हे शेकडो, हजारो अर्ज करून प्राधिकरणास वेठीस धरतात. मोठ्या प्रमाणात अर्ज केल्यामुळे गरजवंत अर्जदारावर अन्याय होतो. अंमलबजाणीस अडथळे येतात. अर्जामध्ये माहिती मागण्याचे कारण नमूद केल्यास अनावश्यक अर्जास आळा बसेल आणि गरजूंना माहिती मिळणे सोपे जाईल. असे यात म्हटले होते. सुरवातीला सरकारने ही शिफारस स्वीकारली, त्यानुसार बदल केला. मात्र, विरोध झाल्यानंतर पुन्हा मागे घेण्यात आली आहे.
माहिती अधिकारात अर्जदाराने साक्षांकित अनेक प्रतीची मागणी केल्यास माहिती शूल्काचे दर नव्याने निश्चित करावेत. जेणे करून साक्षांकित प्रतीच्या मोबदल्यात शासनास महसूल उपलब्ध होऊ शकेन. अशीही शिफारस आहे. त्यानुसार सरकारने यासाठीही शुल्क ठरविले आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी याविरोधात 5 जुलैपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आता त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पांडे राळेगणसिद्धीत आले आहेत. माहितीचा अधिकार आयोगाचा हा अहवाल 2024 चा आहे. गेल्यावर्षी तो सरकारला सादर करण्यात आला. त्यानंतर सरकारने त्यानुसार काही बदल करून सुधारित नियम लागू केले. त्यानंतर त्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आता पांडे काय बाजू मांडणार, त्यावर हजारे यांचे समाधान होणार का, उपोषणाचा काय निर्णय होणार, हे आज सायंकाळपर्यंत समोर येईल.
