
State Food Commission : नगर : समाजातील गोरगरीब, वंचित आणि गरजू घटकांपर्यंत शासनाच्या अन्न व पोषणविषयक सर्व योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष पोहोचवून संपूर्ण महाराष्ट्र भीकमुक्त (Beggar-free), भूकमुक्त आणि कुपोषणमुक्त करण्याचा राज्य अन्न आयोगाचा (State Food Commission) संकल्प आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत त्यांचा लाभ पोहोचविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे (Mahesh Dhawale) यांनी केले.
अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शालेय पोषण आहार योजना, महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजना तसेच जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांच्या परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. योजनांच्या लाभापासून कोणताही गरजू घटक वंचित राहणार नाही, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही अध्यक्षांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
नक्की वाचा : अहिल्यानगर जिल्ह्यात ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेंतर्गत एकूण ५८१ प्रकल्पांची निर्मिती

अहिल्यानगर जिल्हा दौरा आयोजित
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ च्या प्रभावी अंमलबजावणीवर देखरेख व सनियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य अन्न आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महेश ढवळे यांच्याकडे आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या अनुषंगाने आयोगाच्या कामकाजाचा भाग म्हणून अध्यक्ष महेश ढवळे यांचा १८ ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत अहिल्यानगर जिल्हा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी १८ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महेश ढवळे होते. जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे, अध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक बबन मसाले, वैभव सदावर्ते, डोंगरे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

शालेय पोषण आहाराचा आढावा (State Food Commission)
बैठकीत सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या (PDS) कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. AePDS प्रणालीअंतर्गत धान्याची उचल, लाभार्थ्यांना होणारे वितरण, उपलब्ध साठा, गोदामांची स्थिती तसेच जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने धान्यपुरवठ्याचे नियोजन याबाबत माहिती घेण्यात आली.त्यानंतर शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. प्राथमिक व प्रशासकीय शिक्षण अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या चर्चेत विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचे नियमित वितरण, योजनेवरील नियंत्रण आणि अंमलबजावणीतील विविध बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

कुपोषित बालकांच्या स्थितीवर विशेष लक्ष
महिला व बालविकास विभागाच्या नागरी आणि ग्रामीण भागातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचाही आढावा घेण्यात आला. जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि बालरोगतज्ज्ञांसमवेत झालेल्या चर्चेत तीव्र कुपोषित (SAM) आणि मध्यम कुपोषित (MAM) बालकांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यात आली. तसेच पोषण पुनर्वसन केंद्रांमधील (NRC) बालकांची संख्या, त्यांच्यावर करण्यात येणारे उपचार आणि संबंधित अहवाल याबाबत माहिती घेण्यात आली. जिल्ह्यातील संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आपापल्या विभागामार्फत सुरू असलेल्या तसेच पूर्ण झालेल्या कामांची माहिती आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल आयोगाच्या अध्यक्षांसमोर सादर केला.
वंचित घटकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करा
समाजातील दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांपर्यंत शासनाच्या योजनांचा लाभ पोहोचविण्याची गरज अधोरेखित करताना अध्यक्ष महेश ढवळे म्हणाले की, रस्त्यांवरील सिग्नलवर भीक मागणारे भिक्षुक, पुलाखाली छोटे-मोठे व्यवसाय करणारे तसेच अन्य गरजू आणि वंचित घटक यांच्यापर्यंतही शासकीय योजनांची माहिती आणि त्यांचा लाभ पोहोचला पाहिजे. केवळ योजनांची अंमलबजावणी करून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष गरजू व्यक्तीपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचतो की नाही, याचीही खात्री करणे आवश्यक आहे.
अनेक गरजू महिला आणि बालकांकडे आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यामुळे ते शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. ही बाब लक्षात घेऊन कागदपत्रांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी संबंधित विभागांनी पुढाकार घ्यावा. अशा लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देऊन त्यांना योजनांचा लाभ तातडीने मिळवून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. विशेषतः महिला व बालविकास विभागांतर्गत गरोदर मातांना पहिल्या बाळंतपणासाठी ५ हजार रुपये, तर दुसऱ्या बाळंतपणासाठी ६ हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो. मात्र, आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे पात्र महिला या लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी विशेष काळजी घेण्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (ICDS) तसेच संबंधित तिन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
जिल्ह्याने मोहिमेत सक्रिय योगदान द्यावे
शासनाच्या अन्नसुरक्षा आणि पोषणविषयक योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवून पात्र लाभार्थ्यांची ओळख, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. राज्य अन्न आयोगाच्या या आढावा दौऱ्यामुळे अहिल्यानगर जिल्हा महाराष्ट्राला भीकमुक्त, भूकमुक्त आणि कुपोषणमुक्त करण्याच्या मोहिमेत प्रभावी सहकार्य करेल, असा विश्वास अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी व्यक्त केला.


