Tukaram Mundhe : नगर : अन्न व औषध प्रशासनाचे आय़ुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात भेसळ आणि इतर गैरप्रकारांविरूद्ध जोदार मोहीम सुरू आहे. मात्र, या विभागाकडून दूध भेसळीसंबंधी करण्यात येत असलेल्या कारवायांच्या विरोधात आता राजकीय नेत्यांकडून सूर उमटत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ दिलीप वळसे पाटील, भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटीय (Dr. Sujay Vikhe Patil) यांच्यानंतर आता शिवसेना शिंदे गटाचे नेते संजय निरूपम (Sanjay Nirupam) यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. छोट्या दूध उत्पादकांवरील कारवाईमुळे मोठ्या कंपन्यांचा फायदा होत असल्याचा आरोपही निरूमप यांनी केला आहे.
मुंढेंच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित
संजय निरुपम यांनी मुंबईत माध्यमांशी बोलताना मुंढे यांच्या विभागाकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले की, सध्या राज्यात छोट्या दूध व्यावसायिकांवर कारवाया केल्या जात आहे. मात्र, सगळ्याच दूध व्यावसायिकांकडून चुका होत नाहीत. ज्यांच्याकडून नियम मोडले जात असतील, त्यांना सुधारण्याची समज द्यावी, त्यासाठी मुदत द्यावी, थेट कारवाई केली तर त्यांचे नुकसान होणार आहे. शिवाय या छोट्या विक्रेत्यांकडूनच मोठ्या प्रमाणात घरपोच दूध पुरवठा होता. कारवाईमुळे त्यावर परिणाम होईल. दरवाढ होईल, शिवाय याचा फायदा मोठ्या कंपन्यांना होईल, असा संशयही निरूपम यांनी व्यक्त केला आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
विनाकाराण त्रास देऊ नये, अशी भूमिका (Tukaram Mundhe)
यापूर्वी दूध भेसळीविरूद्धच्या कारवाईला आक्षेप घेताना वळसे पाटील यांनीही नियमावर बोट ठेवले होते. ज्या गुणवत्तेचे दूध एफडीए ला अपेक्षित आहे, त्या गुणवत्तेचे दूध खरेच उत्पादन होऊ शकते का, असा प्रश्न उपस्थित करून विनाकाराण दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये, अशी भूमिका वळसे पाटील यांनी मांडली होती.
तर डॉ. विखे पाटील यांनी ही कारवाई शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आणि एकतर्फी ठरत असल्याचे म्हटले आहे. वरिष्ठांच्या आदेशाच्या नावाखाली स्थानिक अधिकारी मनमानी करीत असल्याचाही विखे पाटील यांचा दावा आहे. सुरवाातील अनेक राजकीय नेत्यांनी मुंढे यांच्या कारवायांचे स्वागत केले होते. मात्र, आता त्यांच्या विरोधी सूर उमटू लागला आहे. राज्यात सत्तेवर असलेल्या तिन्ही पक्षातील नेत्यांकडून याविरोधात भूमिका मांडण्यात आलेली आहे. विरोधी पक्षांकडून अद्याप यावर भाष्य झालेले नाही.
