Tribunal order : श्रीगोंदा: आई – वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण प्राधिकरणाचे (Tribunal order) पीठासीन अधिकारी (Presiding officer) तथा श्रीगोंदा-पारनेर उपविभागीय अधिकारी श्रीकुमार चिंचकर यांनी येवती (ता. श्रीगोंदा) येथील वडिलोपार्जित शेतजमीन सुनेकडून परत वृद्ध दांपत्याच्या नावे करण्याचा महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. तहसीलदारांना अभिलेखात नोंदी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

नक्की वाचा : मोठी बातमी!लाडकी बहीण योजनेतील हजारो अर्ज बाद;नव्या नोंदी बंद 

अडाणीपणा व वृद्धत्वाचा गैरफायदा घेत शेतजमीन नावावर

येवती येथील ज्ञानदेव दिनकर आढाव व त्यांच्या पत्नी अंजनाबाई आढाव या वृद्ध दांपत्याने न्यायाधिकरणाकडे केलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांचा मुलगा विजय आढाव याचा मृत्यू २० वर्षांपूर्वी झाला. त्यानंतर सून जयश्री आढाव हिने त्यांचा अडाणीपणा व वृद्धत्वाचा गैरफायदा घेत प्रतिज्ञापत्र करून वडिलोपार्जित शेतजमीन आपल्या नावावर करून घेतली. यानंतर त्या दोघांना घराबाहेर काढून त्यांच्याकडे कोणतीही जबाबदारी उरली नाही. वृद्ध दांपत्याने मुलींच्या घरी आश्रय घेत हालाखीचे जीवन कठत असल्याचे अर्जात नमूद केले होते. सून जयश्री आढाव हिने मात्र आपल्याला ही जमीन कायदेशीर वाटपातून मिळाल्याचा दावा केला व वृद्धांच्या आरोपांना विरोध केला.

अवश्य वाचा :  ‘कुर्ला टू वेंगुर्ला’ मधून उलगडणार ‘एका लग्नाची गोष्ट’;’या’ दिवशी होणार प्रदर्शित  

सुनेच्या नावे झालेले हस्तांतरण ठरवले अवैध (Tribunal order)

यापूर्वीही तिने अशा बाबींवर न्यायालयीन लढा दिल्याचे सांगितले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे व पुरावे तपासल्यानंतर न्यायाधिकरणाने ज्येष्ठ नागरिक (देखभाल व कल्याण) कायदा २००७ च्या कलम २३ चा आधार घेत सुनेच्या नावे झालेले हस्तांतरण अवैध ठरवले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या उर्मिला दीक्षित विरुद्ध सुनील शरद दीक्षित या प्रकरणातील निर्णयाचा संदर्भ देत, वडिलोपार्जित शेतजमीन परत ज्ञानदेव आढाव यांच्या नावे नोंद करण्याचे आदेश तहसीलदारांना दिले. सदर आदेश जिल्हा व सत्र न्यायालयात चालू असलेल्या अपील क्रमांक १९/२०२४ च्या निकालाच्या अधीन राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. श्रीगोंद्यातील या निर्णयामुळे वृद्ध नागरिकांच्या मालमत्तेवरील हक्कांना न्याय मिळाला असून, भविष्यात अशा प्रकरणांसाठी हा आदेश मार्गदर्शक ठरणार आहे.