
Solar Project : नगर : वरवंडी येथील सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे (Solar Project) आश्वी व पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज (Electricity) उपलब्ध होणार असून शिबलापूर येथील वीज उपकेंद्रामुळे भारनियमनाच्या समस्येतून गावांची मुक्तता होणार असल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिली.
नक्की वाचा : शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्या; अन्यथा आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांनी दिला इशारा
ग्रामस्थांच्या समस्या घेतल्या जाणून
पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी आश्वी खुर्द, दाढ खुर्द व झरेकाठी या गावांना भेटी देऊन ग्रामस्थांच्या समस्या जाणून घेतल्या. रस्ते, अतिक्रमण, पाणी व विजेच्या प्रश्नांवर शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या समस्यांवर प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहीची त्यांनी माहिती दिली.

अवश्य वाचा : जिल्ह्यात सुरु असलेल्या २९ अवैध धंद्यावर स्थानिक गुन्हे शाखेचा छापा; दोन लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
अनेक गावांना दिवसा वीज उपलब्ध (Solar Project)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने सौरऊर्जेचे धोरण स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होत असल्याने अनेक गावांना दिवसा वीज उपलब्ध होत आहे. वरवंडी येथील सुमारे २० केव्ही क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे काम महिन्याभरात पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पातून दाढ खुर्द, चणेगाव, आश्वी खुर्द, शिबलापूर, पानोडी, आश्वी बुद्रूक, उंबरी, शेडगाव, हंगेवाडी या गावांनाही लाभ होईल. तसेच शिबलापूर येथे ५ केव्ही क्षमतेचे उपकेंद्र असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून कालव्यांवरील अतिक्रमणे पूर्णपणे काढण्यात येणार आहेत. कालवे व चारी अतिक्रमणमुक्त झाले तरच पाण्याची वहनक्षमता वाढणार असल्याने सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
हे देखील वाचा: बैठकीमध्ये नेमकं ठरलं काय होतं?, अजित पवार सत्ता सोडणार की, शरद पवार भाजपसोबत जाणार?
प्रवरा डाव्या व उजव्या कालव्याच्या नूतनीकरणासाठी जलसंपदा विभागाने १५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. निळवंडेच्या पाण्याचा लाभ वंचित गावांना कसा देता येईल, याबाबत अधिकाऱ्यांना माहिती सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला असून यात उद्योग व युवकांच्या रोजगाराला प्राधान्य देण्यात आले आहे. शिर्डी औद्योगिक वसाहतीत सुरू झालेल्या प्रकल्पांमुळे आयटीआय झालेल्या युवकांना नोकरीच्या संधी मिळाल्या आहेत.
प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन आश्वी भागातच कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले.
बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी वन विभागाला अत्याधुनिक सामग्रीकरिता ९ कोटी रुपयांचा निधी दिला असून, थर्मल ड्रोन कॅमेरामुळे बिबटे जेरबंद करण्यात यश आल्याचे त्यांनी नमूद केले.


