Bangladesh : नगर : गृह विभागाने अलीकडे परिपत्रक जारी केले आहे. घुसखोर बांगलादेशी (Bangladesh) नागरिकांना रोजगारासाठी (Bangladeshi workers) ठेवणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिक, व्यापारी आणि उद्योगपतींवर आता कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने (State Government) घेतला आहे. यासंदर्भात सर्व प्रशासकीय विभागांना कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नक्की वाचा: कॉपी मुक्त परीक्षेच्या केवळ घोषणाच; अहिल्यानगरमध्ये आढळले ९ कॉपी बहाद्दर
वैयक्तिक फायद्यामुळे अंतर्गत सुरक्षेला धोका
बांधकाम व्यावसायिक, छोटे-मोठे उद्योजक आणि व्यापारी आपले वैयक्तिक आर्थिक हित जपण्यासाठी बांगलादेशी घुसखोरांना कामावर ठेवत आहेत. हे नागरिक स्वस्त मजुरीवर उपलब्ध होत असल्याने अनेक ठिकाणी त्यांना प्राधान्य दिले जाते. मात्र, यामुळे राज्याच्या आणि पर्यायाने देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला मोठा धोका निर्माण होत असल्याचे सरकारने या परिपत्रकात नमूद केले आहे. मुठभर व्यावसायिकांच्या वैयक्तिक फायद्यामुळे अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याचे पोलीस विभागाने केलेल्या चौकशीत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
हे पहा : अंगणवाडीच्या आहारात भेसळ; गोदामावर पोलिसांचा छापा
‘राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च’ (Bangladesh)
कोणत्याही व्यावसायिक आस्थापनांवर घुसखोर बांगलादेशी नागरिकांना कामगार म्हणून ठेवता येणार नाही. बांधकाम मजूर, मेकॅनिक आणि वेल्डर, वाहन चालक, प्लंबर आणि वेटर आदी क्षेत्रात बांगलादेशी कामगार आढळल्यास थेट मालकांना जबाबदार धरले जाणार आहे. घुसखोर नागरिक भारतात वास्तव्य करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे आणि शासकीय दस्तऐवज तयार करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून मूळ कागदपत्रांमध्ये छेडछाड केली जाते. यासाठी आवश्यकता असल्यास कायद्यात आणि नियमावलीत सुधारणा करण्याचे संकेतही परिपत्रकात दिले आहेत. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च’ असल्याचे सांगत, कोणत्याही परिस्थितीत घुसखोरांना रोजगार दिला जाऊ नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
यावर उपाय म्हणून, अर्जासोबत जोडलेल्या पुराव्यांची आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांनी ‘ऑनलाइन प्रणाली’ विकसित करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे कागदपत्रे ज्या यंत्रणेने जारी केली आहेत, तिथूनच सत्यता तात्काळ पडताळणे शक्य होईल, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे आता अवैध स्थलांतरितांना आश्रय देणाऱ्यांवर प्रशासनाचा वचक बसणार असून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांनाही चाप बसणार आहे.
