Nilesh Lanke | नगर : अहिल्यानगर (Ahilyanagar) लोकसभा मतदारसंघातील खांडगाव (ता. पाथर्डी) येथील सद्गुरु रोहिदासजी अनुसूचित जाती प्राथमिक व माध्यमिक आश्रम शाळेतील शोषित व वंचित शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी खासदार निलेश लंके (Nilesh Lanke) यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.
हे वाचा – गॅस टाकीचा भीषण स्फोट; पती-पत्नी गंभीर जखमी, श्रीगोंदा तालुक्यातील घटना
गंभीर प्रकार (Nilesh Lanke)
या आश्रम शाळेला २०१३ पासून शासन मान्यता असतानाही २००७ ते २०१९ या कालावधीत कार्यरत असलेल्या २० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संस्थेच्या संचालक मंडळाकडून वर्षानुवर्षे वेतन न देता सेवा करून घेण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार खासदार लंके यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. केंद्र सरकारकडून नियमित अनुदान मिळत असतानाही कर्मचाऱ्यांचे शोषण झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अवश्य वाचा – भारताचा माजी क्रिकेटपटू धवल कुलकर्णी यांची श्री विशाल गणेश मंदिराला सदिच्छा भेट
अन्यायाचे बळी (Nilesh Lanke)
केंद्रीय मंत्रालयाच्या ५ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या आदेशानुसार गंभीर आर्थिक अनियमितता व गैर व्यवस्थापनामुळे संबंधित संस्थेच्या चारही प्रकल्पांचे अनुदान रद्द करण्यात आले असून संस्थेच्या संचालक मंडळाविरोधात १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्य पातळीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, या सर्व प्रकरणांमध्ये संबंधित कर्मचारी दोषी नसून तेच या अन्यायाचे बळी असल्याचे खासदार लंके यांनी ठामपणे नमूद केले.
२६ जुलै २०१० च्या शासन निर्णयानुसार तसेच मुंबई प्राथमिक शिक्षण कायदा, १९४७ (सुधारित १९७८) अंतर्गत आश्रम शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता आदेश, सेवापुस्तिका व सेवेशी संबंधित लाभ देणे बंधनकारक आहे. तरीही संबंधित कर्मचाऱ्यांना आजपर्यंत हे लाभ मिळालेले नाहीत.
या मागण्या (Nilesh Lanke)
या पार्श्वभूमीवर खासदार निलेश लंके यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे २०१३ पासून सर्व कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता देणे, तातडीने सेवापुस्तिका तयार करणे, केंद्र सरकारच्या ३३ अनुदानित आश्रम शाळांमध्ये योग्य समायोजन करणे तसेच दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना देय सेवा लाभ देण्याची मागणी केली आहे.
हे पहा – रोहित पवारांच्या मागणीला यश; अजितदादांच्या अपघाताची AAIB चौकशी
वर्षानुवर्षे निष्ठेने सेवा बजावलेल्या या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना न्याय देणे ही सामाजिक न्याय व्यवस्थेची नैतिक व संवैधानिक जबाबदारी आहे. या प्रकरणात सहानुभूतीपूर्ण व सकारात्मक निर्णय अपेक्षित असल्याचे खासदार लंके यांनी नमूद केले आहे.
